हालै ट्राफिक नियम उल्लंघनवापत करिब ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यसले ट्राफिक व्यवस्थापन सक्रिय भएको देखाए पनि नगद संकलन प्रणालीका कारण वास्तविक रकम लुकाइने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरीद्वारा सडकमा सिधै नगद जरिवाना लिने प्रचलनले कति रकम सरकारी खातामा पुग्यो र कति अपारदर्शी रूपमा हरायो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यसले राजस्व संकलनको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।
यही घटनाले नेपालमा नोट खारेजी र नगद अर्थतन्त्र अन्त्यको आवश्यकता प्रष्ट पार्छ। नगदमा हुने कारोबारले वास्तविक राजस्व लुकाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने अवसर दिन्छ। यदि सबै ट्राफिक जरिवाना डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिने व्यवस्था गरियो भने प्रत्येक रुपैयाँ ट्र्याक गर्न सकिन्छ, जसले पारदर्शिता बढाउँछ। नगदको प्रयोग सीमित नगरेसम्म यस्ता साना देखिने तर ठूलो असर पार्ने राजस्व चुहावट रोक्न सकिँदैन।
त्यसैले वर्तमान सरकारले तुरुन्तै सबै पसल र सेवामा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। सुरुमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर र भरतपुर जस्ता ६ महानगरमा लागू गर्दा दैनिक जीवनमा असर नपर्ने गरी विस्तार गर्न सकिन्छ। सरकारले बैंक, POS मेसिन, QR प्रणाली र मोबाइल भुक्तानीलाई ६० दिनभित्र अनिवार्य गर्न सक्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ। यसले अपराध, भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ। नगदलाई केवल अत्यावश्यक साना किनमेलमा सीमित गरेर बाँकी सबै कारोबार डिजिटल बनाउनुपर्ने समय आएको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
