सुनसरीमा विभिन्न मुद्दाका सात जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेको समाचारले नेपालमा अपराध नियन्त्रणको चुनौती पुनः उजागर गरेको छ। अदालतबाट सजाय तोकिएपछि पनि लामो समयसम्म फरार रहन सफल भएका यी व्यक्तिहरूलाई अन्ततः प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नेपालमा फरार अभियुक्तहरू वर्षौंसम्म खुलेआम बस्न सक्ने अवस्थाले प्रहरी संयन्त्र, नागरिक पहिचान प्रणाली र आर्थिक कारोबार प्रणालीमा रहेको कमजोरीलाई देखाउँछ। विशेषगरी नगदमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण अपराधीहरूले आफ्नो आर्थिक गतिविधि सजिलै लुकाउन सक्ने, बैंकिङ प्रणालीबाहिर बस्न सक्ने र पहिचान बिना कारोबार गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
यदि देश पूर्ण रूपमा डिजिटल आर्थिक प्रणालीमा गएको भए यस्ता फरार अभियुक्तहरू लामो समयसम्म लुक्न धेरै कठिन हुने थियो। अपराधीलाई बस्न घर चाहिन्छ, खानाका लागि पैसा चाहिन्छ, यात्रा गर्नुपर्छ, दैनिक उपभोगका सामग्री किन्नुपर्छ, तर यी सबै नगदबाट गर्दा राज्यको निगरानीबाहिर रहन सजिलो हुन्छ। नोट खारेजी गरी बैंकिङ तथा डेबिट कार्ड प्रणाली अनिवार्य गरिएमा प्रत्येक आर्थिक गतिविधिको डिजिटल रेकर्ड रहन्छ। यसले फरार अभियुक्त, तस्कर, ठगी समूह र भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न सहज बनाउँछ। अहिलेको नगद अर्थतन्त्र अपराधीहरूको सुरक्षाकवच जस्तै बनेको छ।
नयाँ सरकारले अब पुराना सरकारजस्तो ढिलासुस्ती नगरी नोट खारेजीको दिशामा स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकाभित्र सबै किराना पसल, होटल, यातायात, अस्पताल र सरकारी सेवामा नगदरहित भुक्तानी अनिवार्य गर्न सकिन्छ। प्रत्येक नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंक खातासँग जोडेर डेबिट कार्ड वितरण गर्ने, मोबाइल एपमार्फत साना कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ। यसले सर्वसाधारणलाई दैनिक सामान किन्न सहज बनाउँछ तर अपराधीहरूलाई लुक्न कठिन बनाउँछ। नगद अर्थतन्त्र हटेपछि अपराध नियन्त्रण र सुशासन दुवैमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
