वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिएका साढे सात लाख नेपाली श्रमिक र देशबाट अवैध रूपमा बाहिरिएको १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको प्रकरणले नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको डरलाग्दो चित्र उजागर गरेको छ। मलेसिया जाने सोझासाझा कामदारहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिर्जना गरिएको यो ठगी धन्दा केवल व्यक्तिगत ठगी मात्र होइन, यो मुलुकको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली र राज्य संयन्त्रको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। यस ठगी काण्डमा मलेसिया रकम पठाएको तथ्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार भएकाले सार्वजनिक हुन सक्यो। बैंकिङ सञ्जालमा रकम दाखिला भएकै कारण सीआईबी र अनुसन्धान निकायहरूले वित्तीय रेखांकन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सकेका हुन्। तर, यस घटनाले त्योभन्दा पनि ठूलो र भयावह पाटोतर्फ औंल्याएको छ। यदि यो सम्पूर्ण कारोबार भौतिक नगद र हुन्डीमार्फत गरिएको भए राज्यले यत्रो ठूलो अपराधको सुइँकोसम्म पाउने थिएन।
भौतिक मुद्रा वा नगद प्रयोगको व्यवस्था नै हुन्डी जस्ता गैरकानुनी र छायाँ अर्थतन्त्रको मुख्य जननी हो। बजारमा नगदको सहज उपलब्धता भएकै कारण बिचौलिया र ठगहरूलाई सर्वसाधारणबाट अनौपचारिक रूपमा रकम असुल्न, त्यसलाई गुप्त राख्न र हुन्डीको अवैध सञ्जाल प्रयोग गरी विदेश पुर्याउन सम्भव भएको हो। नगद कारोबारले कुनै आधिकारिक डिजिटल रेकर्ड छोड्दैन, जसले गर्दा हुन्डी सञ्चालकहरूले राजस्व छली, अवैध पूँजी पलायन र ठगीका घटनालाई सहजीकरण गर्ने मौका पाउँछन्। डिजिटल कारोबार र अनिवार्य बैंकिङ च्यानल हुँदा हरेक रुपैयाँको उत्पत्ति र गन्तव्य स्पष्ट हुन्छ, तर नगद प्रणालीले अपराधीहरूलाई पूर्ण सुरक्षा र गोपनीयता प्रदान गर्दछ। त्यसैले यस्ता ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुन्डीको धन्दालाई जरादेखि नै उन्मूलन गर्ने एउटै मात्र वैज्ञानिक र अचूक उपाय भनेको नोट खारेजी हो।
दुर्भाग्यवश, देश चलाउने जिम्मेवारीमा बसेको सरकार र नीति निर्माताहरू भने पूर्ण रूपमा असफल र लाचार साबित भएका छन्। लाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिँदा, उनीहरूको पसिनाको कमाई हुन्डी र नगदको आडमा अवैध रूपमा बाहिरिँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बसिरहेको छ। राज्यका निकायहरू केवल अपराध भइसकेपछि औपचारिकता निभाउन र सामान्य अनुसन्धान गर्नमा सीमित छन्, जबकि अपराधको मूल जरो मानिने भौतिक मुद्राको विकृति रोक्न सरकारसँग कुनै दूरदृष्टि र आँट छैन। वित्तीय पारदर्शीता कायम गर्न र हुन्डीको सञ्जाल ध्वस्त पार्न नोट खारेजी जस्तो साहसिक कदम चाल्नुको सट्टा सरकार यथास्थितिवादी बनेर माफिया र बिचौलियाहरूको अगाडि घुँडा टेकिरहेको छ।
नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसक्ने, पूँजी पलायन रोक्न नसक्ने र भौतिक मुद्राले सिर्जना गरेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नोट खारेजी गर्न नसक्ने सरकार हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य रहँदैन। यदि सरकारले अझै पनि भौतिक मुद्राको प्रयोगलाई विस्थापित गर्दै पूर्ण रूपमा डिजिटल र बैंकिङ प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउन सक्दैन भने यस्ता साढे सात लाख होइन, करोडौँ श्रमिकहरू ठगिइरहनेछन् र देशको अर्बौँ रुपैयाँ हुन्डीको बाटो हुँदै बाहिरिरहनेछ। तसर्थ, राज्यको यो चरम असफलता र नालायकीको मूल्य आम जनताले चुकाउनु परेको छ, जसको एकमात्र समाधान कडा वित्तीय सुधार र तत्काल नोट खारेजी नै हो।
