पर्साको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित एक घटनामा नक्कली रसिद प्रयोग गरेर सरकारी राजस्व छली गरेको आरोपमा लेखापढी व्यवसायी ओमप्रकाश यादव पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धान अनुसार नक्कली रसिदमार्फत करिब ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिना गरिएको प्रारम्भिक तथ्य खुलेको छ। उजुरी परेपछि सम्बन्धित कार्यालयले आन्तरिक अनुसन्धान गरेको थियो र त्यसपछि प्रहरीलाई लिखित जानकारी दिइएको थियो। प्रहरीले नक्कली रसिद कसरी बनाइयो, रकम कहाँ प्रयोग गरियो र अन्य व्यक्तिको संलग्नता छ कि छैन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यस्ता घटना केवल व्यक्तिगत बेइमानीको परिणाम मात्र होइनन्, नगद अर्थतन्त्र र कमजोर भुक्तानी प्रणालीसँग पनि जोडिएका छन्। जब भुक्तानी प्रक्रिया कागजी रसिद र नगदमा आधारित हुन्छ, त्यसमा नक्कली कागजात तयार गर्ने, रकम लुकाउने तथा कर छल्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले पुरानो शैलीको सुधारभन्दा फरक ढंगले नोट खारेजीको नीतिगत बहस अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। प्रत्येक सरकारी भुक्तानी र सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा ल्याउने तथा रसिदलाई प्रणालीसँग स्वतः जोडिने व्यवस्था आवश्यक छ।
यस घटनाले देखाएको मुख्य कुरा के हो भने अपराधीलाई रकम चोरी गर्नभन्दा पहिले प्रमाण लुकाउन सजिलो हुने प्रणाली चाहिन्छ। त्यसैले किराना पसलदेखि सरकारी सेवा केन्द्रसम्म सबै स्थानमा डेबिट कार्ड, QR र बैंकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्न सकिन्छ। सरकारले साना व्यवसायीलाई निःशुल्क कार्ड मेसिन, न्यून सेवा शुल्क र कर छुट दिन सक्छ। जब प्रत्येक कारोबार स्वचालित रूपमा अभिलेखमा बस्छ, नक्कली रसिदको प्रयोग गर्ने अवसर उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ।
