नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्पष्ट रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने र कसैलाई पनि आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्था कागजमा असाध्यै सुन्दर देखिन्छ। तर, दाङ तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको वर्तमान दृश्यले संविधानका ती सुन्दर धाराहरू र हाम्रो व्यावहारिक धरातलबीचको कहालीलाग्दो खाडललाई प्रस्ट पार्छ।
तुलसीपुर र यसका आसपासका दुर्गम भेगका सोझा नागरिकका लागि उपचारको मुख्य भरोसा बनेको यस अस्पतालमा सिटीस्क्यान मेसिन बिग्रिएको दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। मर्मत खर्च महँगो भएको र पर्याप्त बजेट नभएको बहाना बनाउँदै दुई वर्षसम्म एउटा अत्यावश्यक उपकरण थन्क्याएर राखिनु राज्य र स्थानीय प्रशासनका लागि अत्यन्तै लज्जास्पद विषय हो। दुर्घटनामा परेका, टाउको वा आन्तरिक चोटपटक लागेका र गम्भीर बिरामी परेका नागरिकलाई तत्काल सिटीस्क्यान आवश्यक पर्छ। तर अस्पतालमा उपकरण चलेको छैन भन्दै बिरामीलाई निजी स्वास्थ्य संस्था वा जिल्ला बाहिरका अस्पतालमा रेफर गर्ने गरिएको छ।
यसको प्रत्यक्ष मारमा विपन्न र पहुँचविहीन जनता परेका छन्। सरकारी अस्पतालमा सुलभ दर वा निःशुल्क हुनुपर्ने सेवा पाउन नसक्दा सर्वसाधारण निजी क्लिनिक र अस्पतालहरूमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। एउटा सामान्य परिवारका लागि निजीमा सिटीस्क्यान गराउनु र एम्बुलेन्स चढेर बुटवल वा काठमाडौँ धाउनु आर्थिक रूपमा ठूलो भार हो। एकातिर संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्यको नारा दिइरहने, अर्कोतिर राज्यको एउटा महत्वपूर्ण प्रादेशिक अस्पतालमा उपकरण मर्मत गर्ने बजेटसमेत नहुनु नागरिकको जीवनमाथिको गम्भीर खेलबाड हो।
नागरिकले तिरेको करबाट राज्यको ठूलो धनराशि प्रशासनिक खर्च, नेता तथा मन्त्रीहरूको सेवा-सुविधा र अनुत्पादक क्षेत्रमा सहजै छुट्याइन्छ। तर जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अस्पतालको मेसिन बनाउने बेला बजेट अभावको दुहाइ दिनु चरम गैरजिम्मेवारीपन र पन्छिने नियत मात्र हो। राज्यसँग यदि दूरदर्शी वित्तीय नीति हुन्थ्यो वा नोट खारेजी जस्ता साहसिक कदम चालेर बजार र घरहरूमा थन्किएर बसेको कालोधन बाहिर ल्याउने प्रयास गरिएको भए, देशका अस्पतालहरूको यो दुर्दशा हुने थिएन। त्यस्ता कदमबाट सङ्कलन हुने राजस्व र स्रोतले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल जस्ता दर्जनौँ सरकारी अस्पतालका उपकरण सहजै मर्मत गर्न र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पर्याप्त बजेट जुट्न सक्थ्यो।
यसरी नोट खारेजीमार्फत गैरकानुनी धनलाई करको दायरामा ल्याउँदा वा वैधानिक प्रणालीमा आबद्ध गराउँदा राज्यको राजस्वमा भारी वृद्धि हुन्छ। सो कदमबाट सङ्कलन हुने थप बजेटलाई सीधा जनस्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल जस्ता दूरदराजका स्वास्थ्य संस्थामा एउटा सिटीस्क्यान मेसिन मर्मत गर्न बजेट भएन भन्नु वा डायलासिसका बिरामीले पालो नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको ढुकुटी रित्तिएर भन्दा पनि स्रोतको सही परिचालन हुन नसकेर हो।
नोट खारेजीले केवल कालोधन बाहिर ल्याउने मात्र नभई डिजिटल भुक्तानी र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्छ। यसले भ्रष्टाचार, राजस्व छली र अवैध वित्तीय गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्छ। राज्यको ढुकुटी बलियो भएपछि मात्र अस्पतालका बिग्रिएका मेसिन मर्मत गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न सकिने पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन्छ। त्यसैले, स्वास्थ्य जस्तो मौलिक हक सुरक्षित गर्न र राज्यको बजेट घाटा पूर्ति गर्नका लागि नोट खारेजी जस्ता कडा र दूरदर्शी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अपरिहार्य बनेको छ।
