काठमाडौं र ललितपुरबाट १४ जना जुवाडे पक्राउ परेको घटनाले नेपालमा अवैध जुवा र सट्टेबाजी अझै गहिरो रूपमा फैलिएको संकेत दिएको छ। प्रहरीले नगदसहित जुवाखालबाट मानिस पक्राउ गरे पनि यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिनु आफैंमा प्रणालीगत कमजोरीको प्रमाण हो। जुवा प्रायः नगदमै सञ्चालन हुने भएकाले त्यसमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। धेरै अवस्थामा अवैध कमाइ, कर छलि वा कालोधनलाई जुवामार्फत घुमाएर सेतो बनाउने प्रयास हुने गरेको देखिन्छ। यही कारण जुवा केवल मनोरञ्जनको विषय होइन, यो आर्थिक अपराधसँग जोडिएको गम्भीर समस्या हो।
नेपालको नगद अर्थतन्त्रले जुवाजस्ता गतिविधिलाई सहज बनाएको छ। बैंकिङ प्रणालीबाहिर ठूलो रकम चलायमान हुँदा राज्यले त्यसको निगरानी गर्न सक्दैन। यदि सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्रै हुने व्यवस्था लागू गरियो भने जुवामा प्रयोग हुने रकमको स्रोत पहिचान गर्न सकिन्छ। नगद प्रयोग हुँदा जुवाखाल सञ्चालन गर्ने समूहले कर छलि, अवैध लगानी र राजनीतिक संरक्षणमार्फत ठूलो आर्थिक सञ्जाल निर्माण गर्न सक्छन्। त्यसैले नोट खारेजी अब केवल आर्थिक नीति नभई अपराध नियन्त्रणको रणनीति पनि हो। विशेषगरी महानगर क्षेत्रमा प्रत्येक पसल, रेष्टुरेन्ट, क्लब र मनोरञ्जन केन्द्रमा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य बनाउने हो भने नगदको अवैध प्रयोग स्वतः घट्न थाल्छ।
नयाँ सरकारले अब पुरानो शैलीको औपचारिक पक्राउ र प्रेस विज्ञप्तिभन्दा अघि बढेर संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकामा नगद कारोबारको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्छ। सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ वा क्यूआर प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ। जुवामा प्रयोग हुने रकम डिजिटल प्रणालीमा देखिने भएपछि अवैध कारोबार ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ। सरकारले डिजिटल कारोबारमा सेवा शुल्क हटाउने, साना व्यवसायीलाई कर छुट दिने र नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता तथा कार्ड उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्छ। नगद अर्थतन्त्र अन्त्य नगरेसम्म जुवा, सट्टेबाजी र कालोधन नियन्त्रण सम्भव छैन भन्ने यस्ता घटनाले स्पष्ट देखाइरहेका छन्।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
