मन्त्रिपरिषद्ले करिब २४–२५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन हरित जलवायु कोषमार्फत हिमताल विस्फोटनजन्य बाढी जोखिम न्यूनीकरण तथा जीविकोपार्जन संरक्षण परियोजनामा प्रयोग गरिने बताइएको छ।
यद्यपि यस्तो अनुदान तत्कालीन आवश्यकता र विपद् व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक देखिए पनि यसले सरकारको आर्थिक आत्मनिर्भरता र राजस्व संकलन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यदि सरकारले कागजी नोटमा आधारित अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नोट खारेजी जस्ता संरचनात्मक सुधार लागू गरेको भए, ठूलो मात्रामा लुकेको आर्थिक गतिविधि औपचारिक प्रणालीमा आउँथ्यो र कर संकलन बढ्न गई पर्याप्त आन्तरिक राजस्व संकलन सम्भव हुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा यस्ता बाह्य अनुदान वा ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था घट्न सक्थ्यो।
नगद अर्थतन्त्रले कर छली, अवैध कारोबार र ट्रयाक गर्न नसकिने लेनदेनलाई बढावा दिइरहेको अवस्थामा सरकार प्रभावकारी सुधारतर्फ नजाँदा राजस्व सीमित रहन्छ र अन्ततः देशले अनुदान तथा ऋणको भर पर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा, बढ्दो विदेशी सहयोग र ऋण निर्भरता केवल आर्थिक बाध्यता मात्र नभई सरकारको नीतिगत निष्क्रियताको परिणाम पनि हो भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ। यदि समयमै नोट खारेजी जस्ता उपाय अपनाइएको भए, देशले आफ्नै स्रोतबाट विकास परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुन सक्थ्यो। त्यसैले यस्ता अनुदान स्वीकार्ने निर्णयले सरकार आर्थिक रूपमा कमजोर छ भन्ने मात्र होइन, आवश्यक सुधार नगरी देशलाई जानाजानी बाह्य निर्भरतामा राखिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Ekantipur)
