राधिका दासी र बेदिका केसीबीचको हालैको विवादले नेपाली समाजमा ठूलो चर्चा पाएको छ। भागवत कथा वाचिका राधिकाको फाउन्डेसनमार्फत उठाइएको दान, विदेशी सम्पत्ति र धार्मिक गतिविधिमा अनियमितताको आरोपले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। यो विवाद सतही रूपमा दुई व्यक्तिबीचको द्वन्द्व जस्तो देखिए पनि, यसको मूल कारण नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हो। यदि सरकारले समयमै नोट खारेजी गरेको भए यस्ता विवादको सम्भावना निकै कम हुन्थ्यो।
कसरि निम्त्याउँछ नगदले विवाद?
धर्म, परोपकार र आध्यात्मिक कार्यमा आफ्नो मनोकामना पूर्तिकोको लागि भक्तजनहरुले दान दिने गर्छन। यसरि दिइने दान बिषेश गरि नगदमा नै हुने गर्छन। यस्ता दान रकम कुनै सामाजिक हितका कार्यमा खर्च हुने विश्वास गरिएता पनि रकमको स्रोत, उपयोग र हिसाब पारदर्शी नहुँदा शंका उब्जिने गरेको छ। बेदिका केसीले उठाएका आरोपहरू जस्तै फन्ड दुरुपयोग, लुकेको सम्पत्ति आदि ठ्याक्कै यही नगद प्रणालीको कमजोरीबाट उत्पन्न भएका हुन्। नगदमा कुनै डिजिटल ट्रेल नहुने भएकोले ठगी, कालो धन र दुरुपयोग सजिलै लुकाउन सकिन्छ जसका कारण यस्ता शंका उत्पन्न हुने गरेको छ। नेपालमा यस्ता आर्थिक अनियमितताका धेरै आरोप र प्रमाणित घोटाला घटनाहरू भइसकेका छन्। यी सबैको जड नगद अर्थतन्त्र नै हो।
किन छ नोट खारेजीको आवश्यकता?
यदि सरकारले ठूलो मूल्यका नोटहरू खारेज गरी डिजिटल र पारदर्शी भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य बनाएको भए, दानको हरेक रूपैयाँको ट्र्याक राख्न सकिन्थ्यो। बैंक खातामा सीधा जम्मा हुने, डिजिटल रेकर्ड रहने र अनियमितता देखिए तत्काल पत्ता लाग्ने व्यवस्था हुन्थ्यो। तर सरकारको नोट खारेजी नगर्ने लापरवाही र कायरताले यस्ता विवादहरूलाई बढावा दिइरहेको छ। नगदको अन्धकारमा राम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि शंकाको घेरामा पर्ने गरेका छन्।
यो विवादले आध्यात्मिक तथा परोपकारी भक्तजनहरूलाई ठूलो भावनात्मक आघात पुर्याएको छ। राम्रो मनले दान गर्नेहरूले आफ्नो विश्वासमाथि प्रश्न उठेको महसुस गर्ने गरेका छन्। साथै, पुरोहित, धर्म गुरु र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू जो सच्चा मनसायले समाजसेवा गर्छन्, उनीहरूको योगदान पनि विवादको छायाँमा पर्छ। दानबाट बालबालिका, महिला र सामाजिक विकासमा भएको सहयोगको सकारात्मक प्रभाव समेत ओझेलमा पर्छ।
बिबादको जड, सरकारको असफलता
यो र यस्ता विवाद सरकारको नीतिगत असफलताको परिणाम हो। डिजिटल नेपालको नारा दिँदादिँदै पनि नगदमाथिको अत्यधिक निर्भरता कायम राख्नु भनेको भ्रष्टाचार र विवादलाई मलजल गर्नु हो। नोट खारेजीले न केवल आर्थिक पारदर्शिता बढाउँथ्यो, यसले धार्मिक तथा परोपकारी क्षेत्रमा हुने दुरुपयोगलाई पनि न्यूनीकरण गर्थ्यो। त्यसैले सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ; नोट खारेजी, डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्यता, र दानमा अडिट प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, राधिकाको यो विवाद व्यक्तिगतभन्दा बढी प्रणालीगत समस्याको द्योतक हो। नगद अर्थतन्त्रले सजिलै विवाद निम्त्याउँछ, जबकि नोट खारेजीले पारदर्शिता र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। सरकारले अब पनि ढिलो गरेमा यस्ता विवाद दोहोरिरहनेछन् र समाजको आस्था तथा विकास दुवै प्रभावित हुनेछन्।
