संसदमा धेरै आश्वासन, तर सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र कहाँ ?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा बजेट, सार्वजनिक ऋण, पेट्रोलियम मूल्य, भ्याट सुधार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकबारे आफ्नो धारणा राखे। सम्बोधनमा उनले वैदेशिक ऋण विकासका लागि आवश्यक रहेको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको, भ्याट प्रणाली सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गरिने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी सुधार अघि बढाइने बताएका छन्। यी विषयहरू अर्थ मन्त्रालयका नियमित जिम्मेवारी अवश्य हुन्। तर एउटा मूल प्रश्न भने सम्बोधनभरि हराएको देखियो-नेपालको अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक रूपमा पारदर्शी र आत्मनिर्भर कसरी बनाउने ? समस्या ऋण कसरी लिने भन्ने होइन, ऋण लिनुपर्ने अवस्थालाई कसरी घटाउने भन्ने हो। समस्या नयाँ समिति बनाउने होइन, वर्षौंदेखि दोहोरिएका समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने हो। यसको लागि नोट खारेजीको चर्चा नहुँदा अर्थमन्त्रीको दृष्टिकोण सीमित रहेको देखिन्छ।
अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता उत्पादन होइन, ऋण ?
संसदमा अर्थमन्त्रीले राज्य सञ्चालनका लागि ऋण अपरिहार्य रहेको धारणा दोहोर्याए। विकासशील मुलुकले सीमित रूपमा ऋण लिनु अस्वाभाविक होइन। तर एउटा सफल अर्थमन्त्रीको पहिचान ऋण जुटाउने क्षमताले होइन, ऋणमाथिको निर्भरता घटाउने क्षमताले हुन्छ। नेपालमा आज पनि कर चुहावट, भन्सार राजस्व चुहावट, हुण्डी, अनौपचारिक कारोबार, नक्कली बिलिङ र नगदमा आधारित आर्थिक गतिविधिका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले राजस्वको नयाँ स्रोत सिर्जना गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउने र राजस्व आधार विस्तार गर्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा थियो र त्यसको लागि नोट खारेजीलाई जोड दिनु पर्ने थियो। तर सम्बोधनमा त्यसतर्फ आवश्यक गम्भीरता देखिएन।
कानुन थप्दै जाने कि प्रणाली बदल्ने ?
अर्थमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर नेपालमा कानुनको अभावभन्दा कार्यान्वयनको समस्या बढी रहेको तथ्य सबैलाई थाहा छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुन छन्, कर छलिविरुद्ध कानुन छन्, मनी लाउन्डरिङविरुद्ध कानुन छन्। प्रश्न कानुनको संख्या होइन, अपराध गर्नै नसकिने प्रणाली निर्माणको हो। जबसम्म ठूलो आर्थिक कारोबार नगदमा हुन सक्छ, कालोधनको प्रवाह सहज हुन्छ, अवैध रकमको स्रोत लुकाउन सकिन्छ र आर्थिक गतिविधिको पूर्ण अभिलेख रहँदैन, तबसम्म कानुन थप्दै जानुले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन्छ।
नोट खारेजीको बहसबाट सरकार किन भागिरहेको छ ?
सरकारले डिजिटल नेपाल, सुशासन, कर सुधार र पारदर्शिताको कुरा गरिरहेको छ। तर नगदमा आधारित अपारदर्शी अर्थतन्त्रलाई क्रमशः सीमित गर्ने विषयमा कुनै स्पष्ट बहस वा नीतिगत पहल देखिएको छैन। यदि आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल र ट्र्याकयोग्य बनाउने, ठूलो नगद कारोबारलाई क्रमशः सीमित गर्ने तथा नोट खारेजीजस्ता संरचनात्मक सुधारको दिशामा गम्भीर छलफल अघि बढाइयो भने कर प्रशासन, भन्सार, सार्वजनिक खरिद, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान वितरण र वित्तीय निगरानी अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ। यस्ता प्रस्तावहरूको प्रभावकारितामाथि मतभेद हुन सक्छ, तर सरकारले यसबारे बहस नै नगर्नु भने परिवर्तनको दाबीसँग मेल खाँदैन।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो
नेपालले हरेक वर्ष बजेट घाटा, राजस्व अभाव र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन समाधान ऋण बढाउनु होइन, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्नु, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु र आर्थिक गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनु हो। यदि सरकारले कर चुहावट नियन्त्रण, डिजिटल भुक्तानीको विस्तार, ठूलो नगद कारोबारको क्रमिक नियन्त्रण तथा नोट खारेजीजस्ता संरचनात्मक सुधारबारे गम्भीर पहल गर्न सकेको भए राज्यको राजस्व क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्थ्यो। तर संसदमा प्रस्तुत दृष्टिकोणले यस्तो दीर्घकालीन सुधारभन्दा तत्कालीन व्यवस्थापनलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
निष्कर्ष : नेपाललाई ऋण व्यवस्थापक होइन, आर्थिक सुधारक अर्थमन्त्री चाहिएको छ
अर्थमन्त्रीको संसदीय सम्बोधनले सरकारको वर्तमान आर्थिक सोच स्पष्ट देखाएको छ-ऋण व्यवस्थापन, नयाँ विधेयक र अध्ययन समितिमार्फत समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास। तर नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले त्यसभन्दा ठूलो साहस मागिरहेको छ। देशलाई आवश्यक परेको कुरा केवल ऋणको नयाँ स्रोत होइन; राजस्वको नयाँ आधार हो। केवल कानुन थप्ने होइन; भ्रष्टाचार र कालोधनलाई कठिन बनाउने आर्थिक संरचना निर्माण गर्नु हो। केवल समिति गठन गर्ने होइन; परिणाम दिने नीति कार्यान्वयन गर्नु हो। यदि सरकारले साँच्चिकै सुशासन, पारदर्शिता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ भने अब बहस ऋणबाट होइन, संरचनात्मक आर्थिक सुधारबाट सुरु हुनुपर्छ। त्यही बहसको केन्द्रमा नगदमा आधारित अपारदर्शी अर्थतन्त्रको सुधार र नोट खारेजीजस्ता विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक राख्नुपर्ने समय आएको छ।
