पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा देशभर लागुऔषध कारोबारमा संलग्न ४६ सयभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको तथ्यांक अनुसार विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरिएको विशेष अभियानका क्रममा ब्राउन सुगर, गाँजा, ट्रामाडोल लगायतका प्रतिबन्धित पदार्थसहित ठूलो संख्यामा कारोबारीहरू नियन्त्रणमा परेका हुन्। सीमावर्ती क्षेत्र, सहरी बजार र यातायात केन्द्रहरूलाई प्रयोग गरेर लागुऔषध ओसारपसार भइरहेको देखिएको छ। प्रहरीले नियमित कारबाही बढाए पनि पक्राउ पर्नेको संख्या निरन्तर उच्च रहनुले लागुऔषध कारोबारको सञ्जाल अझै सक्रिय रहेको संकेत दिएको छ।
लागुऔषध कारोबार जस्ता अवैध गतिविधिहरू नगदमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण अझ सहज बन्दै गएका छन्। यस्ता कारोबारमा बैंकिङ प्रणाली वा डिजिटल अभिलेख नरहने भएकाले कारोबारीहरूले रकमको स्रोत लुकाउन, भुक्तानी गर्न र नेटवर्क सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। यदि अधिकांश आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था बनाइयो भने शंकास्पद रकमको प्रवाह पहिचान गर्न, वित्तीय निगरानी गर्न र अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सहज हुने थियो। त्यसैले लागुऔषध नियन्त्रणलाई केवल प्रहरी कारबाहीको विषय मात्र नभई आर्थिक प्रणाली सुधारसँग पनि जोडेर हेर्न आवश्यक छ।
पुराना सरकारले वर्षौंदेखि नगद अर्थतन्त्रलाई यथावत राखे पनि नयाँ सरकारले नोट खारेजीतर्फ स्पष्ट योजना अघि सार्न आवश्यक देखिन्छ। प्रत्येक किराना पसल, होटल, यातायात सेवा र व्यापारिक केन्द्रमा डेबिट कार्ड, क्यूआर तथा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरिनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्दै कम शुल्कमा डिजिटल कारोबारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। दैनिक उपभोगका सामान किन्न नागरिकलाई समस्या नहोस् तर ठूलो नगद कारोबार भने नियन्त्रणमा आओस् भन्ने उद्देश्यले चरणबद्ध रूपमा नगदरहित प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। यसले लागुऔषध कारोबार, अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र संगठित अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।
