बौद्ध क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा लागुऔषध तथा हतियारसहित केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा अवैध कारोबार, समूहगत संलग्नता र आपराधिक सञ्जालको आशंका गरिएको छ। यस्ता गतिविधिहरूले लागुऔषध कारोबार केवल व्यक्तिगत अपराध नभई संगठित आर्थिक अपराधको स्वरूप लिइरहेको देखाउँछन्।
लागुऔषध कारोबारको आधारभूत आवश्यकता ठूलो मात्रामा ट्र्याक गर्न कठिन हुने पैसा हो। नगद अर्थतन्त्रमा करोडौँ रुपैयाँ हातोहात साट्न सकिन्छ र त्यसको स्रोत पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। नोट खारेजी प्रणाली भएमा यस्तो कारोबार डिजिटल रेकर्डमा आउँछ र अवैध रकमको प्रवाह पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। पुराना सरकारहरूले पक्राउ गर्ने काम गरे तर अपराधको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने प्रयास सीमित देखियो। नयाँ सरकारले अपराधको आर्थिक संरचनामै प्रहार गर्न आवश्यक छ।
अपराधीलाई पैसा चाहिन्छ तर सामान्य नागरिकलाई दैनिक उपभोगका लागि सुविधा चाहिन्छ। सरकारले सबै किराना पसल, होटल, यातायात र साना व्यवसायमा डेबिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्न सक्छ। नगद कारोबार निषेध गर्ने, डिजिटल कारोबारमा कर छुट दिने तथा प्रत्येक नागरिकलाई बैंक खातासँग जोडिएको कार्ड उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक हुन्छ। यसले दैनिक जीवन सहज राख्दै अपराधी सञ्जालको आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ।
