परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच नयाँ दिल्लीमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको छ। वार्तापछि तीन महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरिएका छन्। पहिलो, नेपाल र भारतबीच व्यक्ति-व्यक्तिबीच हुने सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। दोस्रो, भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका ८४ वटा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ। तेस्रो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र भाषा रूपान्तरण प्रविधिमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। दुवै पक्षले व्यापार, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, जलस्रोत तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन यस वार्ताको महत्वपुर्णको रुपमा लिन सकिन्छ। जब दुई देशबीचको कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुन्छ, तब रकमको स्रोत, गन्तव्य र कारोबारको विवरण अभिलेखित रहन्छ। यसले हुण्डी, कर छली, अवैध नगद ओसारपसार, तस्करी तथा गैरकानुनी आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। यसैले डिजिटल भुक्तानिलाई प्राथमिकता दिन नोट खारेजीको कदम चाल्न सकिन्छ। नगद अर्थतन्त्रमा सीमापार हुने धेरै कारोबार सरकारी निगरानीभन्दा बाहिर रहन सक्छन्, जसले अपराधी नेटवर्कलाई सहज वातावरण दिन्छ। तर सामान्य नागरिकलाई दैनिक किनमेल, होटल, यातायात, शिक्षा तथा सेवाको भुक्तानी गर्न नगद नोट आवश्यक छैन; QR, POS, मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले ती आवश्यकता सहज रूपमा पूरा गर्न सक्छन्।
त्यसैले सरकारले यो अवसरलाई प्रयोग गर्दै देशभित्र पनि नोट खारेजीतर्फ चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। सीमापार डिजिटल भुक्तानी सुरु गर्ने मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याउने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने र प्रत्येक पसलमा QR तथा POS अनिवार्य गर्ने नीति लिनुपर्छ। यसले राजस्व वृद्धि, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
