बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न उद्योगी र वितरकलाई सरकारी निकायले चेतावनी दिएको भए पनि वास्तविकता भने फरक देखिएको छ, जहाँ उपभोक्ताले लामो लाइन बस्नुपरेको, ग्यास नपाएको र अभावको समस्या भोगिरहेको अवस्था छ। तथ्यांकअनुसार ग्यास आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरिए पनि वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा र कतिपय ठाउँमा जानीजानी सिलिन्डर थुपारेर अभाव सिर्जना गरिएको भेटिएको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्य समस्या आपूर्ति नभई प्रभावकारी वितरण र निगरानीको अभाव रहेको स्पष्ट देखिन्छ। यदि सरकारले अनिवार्य रूपमा Point of Sale (POS) प्रणाली लागू गरेको भए, प्रत्येक बिक्री र वितरण डिजिटल रूपमा रेकर्ड हुने, कुन स्थानमा कति ग्यास गयो भन्ने तुरुन्त ट्र्याक गर्न सकिने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति स्वतः नियन्त्रणमा आउन सक्थ्यो।
तर POS जस्तो पारदर्शी प्रणाली लागू नगर्दा केही उद्योगी र वितरकले मनपरी रूपमा ग्यास रोकेर अभाव सिर्जना गर्ने, उपभोक्तालाई लाइनमा राख्ने र कालोबजारी बढाउने वातावरण बनेको छ। यसले समस्या केवल बजारको होइन, नीतिगत इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको अभाव देखाउँछ। अझ गम्भीर प्रश्न त के उठ्छ भने, सरकारले यस्तो प्रणाली लागू नगरेर उपभोक्तालाई जानाजानी दुःख दिइरहेको हो कि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने समूहसँग अप्रत्यक्ष रूपमा मिलेमतो छ? किनभने POS जस्तो प्रणाली लागू भएमा यस्ता गतिविधि तुरुन्तै नियन्त्रणमा आउन सक्थे। पारदर्शी प्रविधि नअपनाउनु भनेको समस्या समाधान नगरी अभावलाई निरन्तरता दिने नीतिगत कमजोरी हो, जसको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारणले चुकाइरहेका छन्।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (OnlineKhabar)
