मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेको छ। यो घटनाले सवारी चोरी अझै पनि संगठित आपराधिक गतिविधिको रूपमा रहेको संकेत गर्छ। मोटरसाइकल चोरीका घटनाहरूमा प्रायः चोरी गरिएका सवारी वा त्यसका पार्टपुर्जा फरक क्षेत्र वा बजारमा बिक्री गरिन्छन्। यस्तो गतिविधि व्यक्तिगत चोरी मात्र नभई बिक्री नेटवर्कसँग पनि सम्बन्धित हुने सम्भावना रहन्छ।
मोटरसाइकल चोरीको मुख्य कारणमध्ये एउटा यसको पुनःबिक्री बजार सजिलै उपलब्ध हुनु हो। चोरी भएका पार्टपुर्जा वा सम्पूर्ण मोटरसाइकल नगदमा छिटो बिक्री गर्न सकिने भएकाले अपराधीलाई पहिचान लुकाउन सजिलो हुन्छ। यदि खरिद-बिक्री प्रक्रिया बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएको हुन्थ्यो भने चोरीका वस्तुको बजार सीमित हुन सक्थ्यो। नगद अर्थतन्त्रले यहाँ अपराधलाई लुक्ने ठाउँ दिएको देखिन्छ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ सरकारले नोट खारेजीलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न सक्छ। विशेषगरी मोटरसाइकल, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक सामग्री र सेकन्डह्यान्ड वस्तुको खरिद-बिक्री नगदमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर बैंकिङ माध्यमबाट मात्र गर्न सकिन्छ। दैनिक खाद्यान्न तथा साना आवश्यकताका लागि प्रत्येक पसलमा अनिवार्य डेबिट कार्ड वा QR प्रणाली राख्न सकिन्छ। सरकारले पसल दर्ता गर्दा डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाउने, डिजिटल कारोबारमा कर छुट दिने तथा सबै सवारी किनबेच डिजिटल रेकर्डमा राख्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। यसले चोरीका सामान बेच्ने बजारलाई कमजोर बनाउनेछ।
