पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्नहरूको अध्ययन गर्न गठित समितिले उनको जग्गा-जमिनमा कुनै अस्वाभाविकता नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले उनको सम्पत्ति, आम्दानीका स्रोत, ऋण तथा सम्पत्ति आर्जनका आधारहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो। यद्यपि केही आर्थिक कारोबार र सेयर लगानीका विषयमा समितिले अन्तिम निष्कर्ष भने सार्वजनिक गरेको छैन।
यस घटनाले सम्पत्ति छानबिन र आर्थिक पारदर्शिताको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। यदि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने व्यवस्था भएको भए सम्पत्ति आर्जन, लगानी, सेयर खरिद, बैंकिङ कारोबार र कर भुक्तानीका प्रमाणहरू सहजै उपलब्ध हुने थिए। नगद अर्थतन्त्रमा ठूलो रकमको लेनदेन प्रमाणबिना गर्न सकिने भएकाले सम्पत्तिको स्रोत र आर्थिक गतिविधिको वास्तविकता पुष्टि गर्न समय र स्रोत धेरै खर्च गर्नुपर्छ। नोट खारेजी भएको अवस्थामा प्रत्येक रुपैयाँको डिजिटल ट्रेल रहने भएकाले कसैले पनि आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन वा प्रमाण नष्ट गर्न सजिलै सक्दैन।
त्यसैले सरकारले नोट खारेजीलाई दीर्घकालीन सुशासनको उपकरणका रूपमा लिनुपर्छ। क्यूआर, मोबाइल बैंकिङ, कार्ड तथा बैंक ट्रान्सफरमार्फत हुने कारोबारले पारदर्शिता बढाउँछ र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्वतन्त्र परीक्षणलाई पनि सहज बनाउँछ। दैनिक किनमेलका लागि डिजिटल माध्यम पर्याप्त छन्, तर अवैध वा शंकास्पद कारोबारका लागि नगद अझै पनि प्रमुख माध्यम बनेको छ। त्यसैले डिजिटल आर्थिक प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
