प्रहरीले ठगी आरोपमा ६८ जना कन्सल्टेन्सी सञ्चालक तथा म्यानेजरलाई पक्राउ गरेको थियो। हाल उनीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ र केहीलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ। विदेश अध्ययन तथा अन्य सेवाका नाममा ठूलो रकम उठाइएको र सेवाग्राहीहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित भएको आरोप लगाइएको छ। यस्ता घटनाले सेवा क्षेत्रभित्र पनि विश्वासको संकट उत्पन्न गरिरहेको छ।
ठगीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व पैसाको अपारदर्शी प्रवाह हो। यदि रकम नगदमा लिइयो भने वास्तविक लेनदेन, शुल्क संरचना वा रकम कहाँ गयो भन्ने विषय लुकाउन सजिलो हुन्छ। नोट खारेजी लागू गरी सबै शुल्क डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था भएमा प्रत्येक रकमको डिजिटल रेकर्ड रहने थियो। पुराना सरकारहरूले घटना भएपछि कारबाही गरे तर ठगी हुनै नदिने प्रणाली निर्माणमा कमजोरी देखियो। नयाँ सरकारले रोकथाममुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सामान्य मानिसले विद्यालय शुल्क, खाद्यान्न वा साना खर्चका लागि पैसा प्रयोग गर्नुपर्छ तर ठूलो सेवा कारोबार नगदमा हुनुपर्ने कारण छैन। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कन्सल्टेन्सी, घरभाडा र सेवा क्षेत्रका सम्पूर्ण भुक्तानी बैंक वा डेबिट कार्डमार्फत अनिवार्य गर्न सक्छ। उपभोक्तालाई डिजिटल रसिद अनिवार्य बनाउने र रकम ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने हो भने ठगीको सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ।
