जेन्जी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार भएका व्यक्ति पुनः मोबाइल चोरीमा संलग्न अवस्थामा पक्राउ परेका छन्। यसले अपराधबाट बाहिर निस्कन नसकेको अवस्था तथा फरार अवस्थामा पनि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको संकेत गर्छ। चोरी गरिएका सामग्रीलाई बेचेर नगद बनाउने प्रवृत्ति पनि यस्ता घटनामा देखिन्छ।
फरार व्यक्ति लामो समयसम्म बाँच्न, बस्न र लुक्न आर्थिक स्रोत चाहिन्छ। नगद अर्थतन्त्रमा चोरीको मोबाइल बेचेर तत्काल पैसा बनाउन सकिन्छ र पैसाको स्रोत ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ। नोट खारेजी प्रणालीले चोरीको वस्तु बिक्री र रकमको अवैध प्रवाहलाई सीमित गर्न सक्छ। पुराना सरकारहरूले पक्राउपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिए, तर अपराधलाई आर्थिक रूपमा असम्भव बनाउने सोच कमजोर रह्यो। नयाँ सरकारले यस क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक छ।
सरकारले सबै मोबाइल पसल, पुनः बिक्री केन्द्र, इलेक्ट्रोनिक कारोबार र व्यापारिक गतिविधिलाई डिजिटल भुक्तानीसँग जोड्न सक्छ। प्रत्येक खरिदमा राष्ट्रिय डिजिटल बिल प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। यसले चोरीका सामग्री बिक्री गर्न कठिन बनाउँछ, अपराधीको पैसाको स्रोत पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ र नागरिकको दैनिक कारोबार भने निरन्तर सञ्चालन हुन सक्छ।
