सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्र बनाइने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति मार्फत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। सरकारले डिजिटल कारोबार विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने र नगद प्रयोग घटाउने योजना अघि सारेको देखिन्छ।
यो अवधारणा सकारात्मक भए पनि यस्तो नीति धेरै वर्षअघि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो। नेपालमा सहकारी ठगी, कर छलि, भ्रष्टाचार, तस्करी, घुस र कालोधनको मुख्य कारण नगद अर्थतन्त्र नै बनेको छ। पुराना सरकारले डिजिटल कारोबारको प्रचार गरे पनि व्यवहारमा नगदलाई नियन्त्रण गर्ने साहसिक नीति ल्याउन सकेनन्। अहिले नयाँ सरकारले नगदरहित अर्थतन्त्रको कुरा उठाएको अवस्थामा केवल घोषणा गरेर होइन, नोट खारेजीसहित कठोर कार्यान्वयन आवश्यक छ।
दैनिक उपभोगका सामान खरिददेखि सार्वजनिक सेवा भुक्तानीसम्म सबै क्षेत्रमा डेबिट कार्ड वा डिजिटल माध्यम अनिवार्य बनाइएमा नगदमा हुने अपराध धेरै घट्न सक्छ। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई बैंक खाता, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको डेबिट कार्ड र निःशुल्क आधारभूत डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। गाउँदेखि शहरसम्म सबै पसलमा QR वा कार्ड प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ। नगदमा ठूलो कारोबार गर्न कानुनी सीमा तोकिनुपर्छ। यसरी सर्वसाधारणले सजिलै सामान किन्न सक्ने तर ठूलो अपराध, घुस र अवैध कारोबारका लागि नगद प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। यही नै नयाँ सरकारको वास्तविक सुधारको संकेत हुनेछ।
