काठमाडौं र झापाका विभिन्न स्थानमा लाखौं रुपैयाँ बराबरका चोरीका घटना भएको समाचारले देशमा अपराध नियन्त्रणको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ। घर तथा व्यवसायिक स्थलहरूबाट नगद, सुन, गहना र अन्य बहुमूल्य सामग्री चोरी हुनु केवल सुरक्षाको कमजोरी मात्र होइन, नगदमा आधारित अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष परिणाम पनि हो। चोरी भएको सम्पत्ति सजिलै नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने भएकाले अपराधीहरूलाई यस्ता कार्य गर्न सहज भएको देखिन्छ। प्रहरी अनुसन्धानले पनि चोरीपछि सामान छिट्टै बिक्री हुने र नगदमा कारोबार हुँदा ट्र्याक गर्न कठिन हुने समस्या देखाएको छ। यस्तो घटनाले नागरिकमा असुरक्षा बढाएको छ भने राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ।
नेपालमा अझै पनि दैनिक किनमेलदेखि ठूलो कारोबारसम्म नगदमै हुने भएकाले चोरी, कालोबजारी, हुण्डी, कर छलि तथा अवैध सम्पत्ति व्यवस्थापन सहज बनेको छ। यदि सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था लागू गरियो भने चोरी भएको रकम वा सम्पत्ति प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ। नगद अर्थतन्त्र अपराधीका लागि सबैभन्दा सुरक्षित माध्यम हो, किनभने त्यसमा डिजिटल प्रमाण हुँदैन। यही कारणले विकसित देशहरूले नगद प्रयोग सीमित गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाइरहेका छन्। नेपालमा पनि अब नोट खारेजी गरेर प्रत्येक पसल, होटल, सार्वजनिक यातायात तथा सेवा क्षेत्रमा डेबिट कार्ड वा क्यूआरमार्फत भुक्तानी अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
नयाँ सरकारले पुराना सरकारजस्तो केवल भाषण गर्ने होइन, व्यवहारिक कदम चाल्न आवश्यक छ। नोट खारेजी चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै पहिलो चरणमा महानगर क्षेत्रमा नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउने, साना व्यवसायीलाई डिजिटल मेसिनमा अनुदान दिने, सार्वजनिक सेवा शुल्क केवल डिजिटल माध्यमबाट लिनुपर्ने र ठूलो नगद कारोबारमा कडा निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नगदको प्रयोग घटेपछि चोरीको सामान बिक्री गर्न कठिन हुनेछ, अपराधीको आर्थिक गतिविधि ट्र्याक गर्न सजिलो हुनेछ र कर प्रणाली पनि पारदर्शी बन्नेछ। अपराध नियन्त्रण र पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अब नोट खारेजी राजनीतिक बहस होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
