कोलकाताको रेडलाइट क्षेत्रमा बेचिएका दुई नेपाली किशोरी उद्धार भएको घटनाले मानव बेचबिखनको अन्तर्राष्ट्रिय जालो कति गम्भीर छ भन्ने देखाएको छ। रोजगारी, विवाह वा राम्रो भविष्यको प्रलोभनमा पारेर युवतीहरूलाई सीमा पार गराउने र पछि यौन शोषणमा धकेल्ने अपराध नेपालमा वर्षौंदेखि जारी छ। यस्तो अपराधमा दलाल, सीमा नेटवर्क, स्थानीय एजेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता रहने गर्दछ। सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यस्तो कारोबार प्रायः नगदमै हुने हो। पीडित बेचबिखनको रकम, एजेन्ट कमिसन र अवैध लेनदेन बैंकिङ प्रणालीबाहिर हुने भएकाले वास्तविक अपराधी पहिचान गर्न निकै कठिन हुन्छ।
मानव बेचबिखन रोक्न प्रहरी कारबाहीसंगै यसको आर्थिक आधार नै तोड्नुपर्छ। नगद अर्थतन्त्र कायम रहँदासम्म यस्ता गिरोह सजिलै सञ्चालन भइरहन्छन्। दलालले बैंकमार्फत ठूलो रकम पठाउनुपरे ट्र्याक हुन सक्छ, तर नगदमै कारोबार हुँदा कुनै प्रमाण रहँदैन। त्यसैले नोट खारेजी र डिजिटल अर्थतन्त्र मानव बेचबिखन नियन्त्रणको पनि महत्वपूर्ण उपाय बन्न सक्छ। जब प्रत्येक आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीभित्र आउँछ, तब संदिग्ध रकमको निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले गाउँदेखि शहरसम्म नगदमा हुने गोप्य लेनदेनले दलाल र गिरोहलाई सुरक्षित बनाइरहेको छ। पुराना सरकारहरूले केवल उद्धार र भाषणमा सीमित भएर मूल आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्न नसक्दा यस्तो अपराध निरन्तर बढ्दै गयो।
नयाँ सरकारले अब चरणबद्ध रूपमा नगद हटाउने नीति ल्याउनुपर्छ। प्रारम्भमा ६ महानगरपालिकामा सम्पूर्ण व्यापारिक कारोबारमा डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ र QR भुक्तानी अनिवार्य गर्न सकिन्छ। विदेश जाने श्रमिक, म्यानपावर कम्पनी, होटल, ट्राभल एजेन्सी तथा सीमा क्षेत्रमा रहेका व्यवसायलाई विशेष डिजिटल निगरानीमा ल्याउनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिको बैंक खाता अनिवार्य बनाउने, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग बैंकिङ प्रणाली जोड्ने तथा शंकास्पद कारोबार स्वतः निगरानी हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। किराना पसलदेखि बस टिकटसम्म डिजिटल भुक्तानी लागू गरियो भने नगदको प्रयोग घट्दै जान्छ। दैनिक उपभोगका लागि कार्ड र डिजिटल प्रणाली पर्याप्त हुने वातावरण सरकारले बनाइदिए अपराधी अर्थतन्त्र कमजोर बन्न सक्छ। मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, लागूऔषध र संगठित अपराध रोक्न अब नेपालले नगदमुखी अर्थतन्त्रबाट डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ जानैपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
