मञ्जुश्री सहकारीका अध्यक्ष पक्राउ परेको घटनाले नेपालमा सहकारी क्षेत्रभित्र फैलिएको आर्थिक अव्यवस्था र अपारदर्शितालाई पुनः उजागर गरेको छ। सर्वसाधारणको बचत संकलन गरेर सञ्चालन गरिएको सहकारीमा व्यवस्थापन समूहले रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। बचतकर्ताहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता नपाएपछि सामाजिक तनाव र आर्थिक संकट समेत बढेको छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै सहकारीहरूमा यस्तै समस्या दोहोरिनुको मुख्य कारण पारदर्शी डिजिटल निगरानीको अभाव र नगदमा आधारित कारोबार प्रणाली रहेको छ।
यदि देशमा पूर्ण डिजिटल कारोबार र नोट खारेजीको नीति लागू भएको भए सहकारीभित्र रकम दुरुपयोग गर्न यति सजिलो हुने थिएन। नगद अर्थतन्त्रमा व्यवस्थापन पक्षले खाताबाहिर रकम निकाल्ने, वास्तविक लगानी लुकाउने, नक्कली हिसाब तयार गर्ने र रकम व्यक्तिगत प्रयोगमा लगाउने सम्भावना बढी हुन्छ। तर प्रत्येक कारोबार बैंकिङ प्रणालीभित्र मात्र हुने व्यवस्था भएमा बचतकर्ताको रकम कहाँ गयो भन्ने ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्थ्यो। सहकारी ठगी, सुन तस्करी, अवैध लगानी, राजनीतिक भ्रष्टाचार र कर छलि जस्ता धेरै समस्याको जडमा अनियन्त्रित नगद कारोबार रहेको तर्क अहिले बलियो बन्दै गएको छ। पुरानो सरकारले यस्तो संरचनात्मक सुधार नगर्दा अहिले देशले ठूलो आर्थिक मूल्य चुकाइरहेको देखिन्छ।
अब नयाँ सरकारले चरणबद्ध रूपमा नोट खारेजी लागू गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। सुरुमा ६ महानगरपालिकामा रहेका सबै सहकारी, बैंक, पसल, विद्यालय, अस्पताल र सरकारी कार्यालयमा नगद कारोबार सीमित गरी डेबिट कार्ड तथा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्न सकिन्छ। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत बैंक खाता खोल्न सहजीकरण गर्ने, साना व्यापारीलाई क्यूआर प्रणाली उपलब्ध गराउने र दैनिक उपभोगका सामान खरिदमा डिजिटल माध्यम सहज बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ। यसरी दैनिक जीवन प्रभावित नगरी नगद अर्थतन्त्रलाई क्रमशः अन्त्य गर्न सकिन्छ। जब प्रत्येक रकमको डिजिटल रेकर्ड हुन्छ, तब सहकारी ठगी, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध स्वतः नियन्त्रणतर्फ जान्छन्।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
