रौतहटमा लागूऔषध नियन्त्रण तथा सुधार अभियान सुरु गरिएको समाचारले नेपालमा बढ्दो लागूपदार्थ दुव्र्यसन र तस्करीप्रति राज्य गम्भीर बन्न थालेको संकेत दिएको छ। लागूऔषध कारोबार अहिले केवल सीमावर्ती अपराध मात्र नभई विद्यालय, सहर र युवापुस्तासम्म फैलिएको संकट बनेको छ। तर यस्तो कारोबार किन सजिलै फैलिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नगद अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ। लागूऔषध कारोबार प्रायः नगदमा हुने भएकाले यसको ट्र्याक राख्न कठिन हुन्छ। बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर कारोबार हुँदा कसले पैसा दियो, कसले किन्यो र कसले वितरण गर्यो भन्ने प्रमाण कमजोर रहन्छ। यही कमजोरीको फाइदा उठाएर लागूऔषध सञ्जाल बलियो भइरहेको छ।
नोट खारेजीको आवश्यकता यस घटनाले अझ स्पष्ट बनाउँछ। जबसम्म बजारमा अनियन्त्रित नगद चलिरहन्छ, लागूऔषध कारोबारीले सजिलै रकम लुकाउन सक्छन्। यदि सम्पूर्ण कारोबार बैंक खातासँग जोडिने हो भने शंकास्पद कारोबार तुरुन्त पहिचान गर्न सकिन्छ। नेपालमा पुराना सरकारले राजनीतिक डर वा स्वार्थका कारण नोट खारेजीबारे गम्भीर निर्णय लिन सकेनन्। तर नयाँ सरकारले अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने हो भने डिजिटल कारोबारलाई अनिवार्य बनाउँदै नगदको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्नुपर्छ। लागूऔषध कारोबारको आर्थिक जरा काट्न नगद अर्थतन्त्र अन्त्य अपरिहार्य देखिन्छ।
यसका लागि सरकारले सुरुमा ६ महानगरपालिकामा अनिवार्य डेबिट कार्ड प्रणाली लागू गर्न सक्छ। प्रत्येक पसल, मेडिकल, होटल, रेस्टुरेन्ट र यातायात सेवामा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरिनुपर्छ। साना पसललाई निःशुल्क QR र बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएर दैनिक कारोबार सहज बनाउन सकिन्छ। जनतालाई दैनिक खाद्यान्न खरिदका लागि डिजिटल माध्यम पर्याप्त हुन्छ, तर अपराधी समूहलाई नगद चाहिन्छ किनभने नगदले पहिचान लुकाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले लागूऔषध नियन्त्रण अभियान सफल बनाउन केवल पक्राउ अभियान पर्याप्त हुँदैन, यसको आर्थिक आधार अर्थात् नगद अर्थतन्त्र हटाउने नीति पनि सँगसँगै लागू गर्नुपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Ratopati
