जेलभित्रको आन्दोलनको आडमा भएको तोडफोडपछि अझै ५३० जना सम्पर्कविहीन रहेको समाचारले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कैदीहरू फरार हुनु मात्र समस्या होइन, उनीहरू लामो समयसम्म पत्ता नलाग्नु अझ ठूलो चुनौती हो। यस्तो अवस्थामा फरार व्यक्तिहरू कहाँ लुके, कसरी खर्च चलाए र कसरी यात्रा गरे भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसको मुख्य उत्तर नगद अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ। नगद प्रयोग गर्न सकिने समाजमा फरार अपराधीले सजिलै पहिचान लुकाएर होटल बस्न, सामान किन्न वा यातायात प्रयोग गर्न सक्छन्। बैंकिङ ट्र्याक नभएकाले उनीहरूको गतिविधि पहिचान गर्न कठिन हुन्छ।
यदि सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली डिजिटल हुने हो भने फरार अपराधीको गतिविधि ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ। नोट खारेजी र नगद नियन्त्रणको आवश्यकता यही घटनाले पुष्टि गर्छ। बैंक खातामार्फत हुने प्रत्येक कारोबारको विवरण रहने भएकाले फरार व्यक्ति लामो समय लुक्न कठिन हुन्छ। अहिले नगदमा होटल बस्न, टिकट काट्न वा सामान किन्न सकिने अवस्था अपराधीका लागि अनुकूल बनेको छ। नयाँ सरकारले अपराध नियन्त्रणलाई केवल प्रहरी कारबाहीको विषय नबनाई आर्थिक संरचनासँग पनि जोड्नुपर्छ। पुराना सरकारले नगद अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक संरक्षण दिएजस्तै अब जारी राख्न मिल्दैन। फरार अपराधी, तस्कर र कालोधन समूह सबैलाई नगद प्रणालीले नै सहयोग गरिरहेको देखिन्छ।
सरकारले पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकामा होटल, गेस्टहाउस, यातायात टिकट, ठूला पसल र सेवा क्षेत्रमा अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी लागू गर्न सक्छ। प्रत्येक नागरिकलाई बैंक खाता र डेबिट कार्डसँग जोडेर कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। दैनिक तरकारी वा किराना खरिद पनि डिजिटल प्रणालीबाट हुन थालेपछि नगदको आवश्यकता स्वतः घट्दै जान्छ। सामान्य नागरिकलाई दैनिक जीवनका लागि नगद आवश्यक छैन, तर अपराधीलाई पहिचान लुकाउन नगद अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसैले अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अब नगद अर्थतन्त्र अन्त्यतर्फ सरकार अघि बढ्नैपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Ratopati
