चार महिनापछि गोली हानी लुटपाट गर्ने गिरोह पक्राउ परेको घटनाले नेपालमा संगठित अपराधको स्वरूप झन् खतरनाक बन्दै गएको संकेत दिएको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरू विभिन्न लुटपाट, हतियार प्रयोग तथा योजनाबद्ध आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको बताएको छ। सार्वजनिक स्थानमा गोली प्रहार गरी पैसा र सम्पत्ति लुट्ने प्रवृत्ति बढ्नु केवल सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, यो नगद अर्थतन्त्रको दुष्परिणाम पनि हो। अपराधीहरूलाई थाहा हुन्छ कि मानिसहरूले धेरै नगद बोकेका हुन्छन्, व्यवसायीले नगदमै कारोबार गर्छन् र बजारमा ठूलो रकम बैंकबाहिर घुमिरहेको हुन्छ। यही कारण लुटपाट आकर्षक अपराधका रूपमा विकसित भएको छ।
यदि देशमा नगदको प्रयोग न्यून हुन्थ्यो भने यस्तो अपराधको सम्भावना पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्थ्यो। अहिले हतियार खरिददेखि आपराधिक गिरोह सञ्चालनसम्म सबै काम नगदमार्फत हुने भएकाले राज्यले ट्र्याक गर्न सक्दैन। अवैध हतियार किनबेचमा बैंकिङ रेकर्ड हुँदैन, जसले अपराधीलाई सजिलो बनाउँछ। त्यसैले नोट खारेजी केवल आर्थिक नीति होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति पनि हो। डिजिटल कारोबार अनिवार्य भए मानिसले ठूलो नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हट्छ। लुटपाट गरेर अपराधीले प्रयोग गर्न सक्ने नगद नहुने भएपछि यस्तो अपराधको आकर्षण स्वतः घट्न थाल्छ। पुराना सरकारहरूले यस विषयमा गम्भीर बहस गर्न नसक्दा अपराधी नेटवर्क बलियो हुँदै गयो। अबको सरकारले निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक छ।
यसका लागि सरकारले पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकामा नगद सीमित गर्ने नीति ल्याउन सक्छ। सबै पसलमा डेबिट कार्ड मेसिन, QR कोड तथा डिजिटल वालेट अनिवार्य गरिनुपर्छ। सार्वजनिक यातायात, पेट्रोल पम्प, विद्यालय शुल्क, अस्पताल तथा सरकारी सेवा सबै डिजिटल माध्यममा लैजानुपर्छ। सरकारले वृद्धभत्ता, तलब, सामाजिक सुरक्षा तथा अनुदान पनि पूर्ण रूपमा बैंक खातामार्फत वितरण गर्नुपर्छ। दैनिक उपभोगका वस्तु किन्न सजिलो बनाउँदै नगद हटाइयो भने आम नागरिकलाई असर नपरी अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नगद रहँदासम्म लुटपाट, भ्रष्टाचार र अवैध हतियार कारोबार पूर्ण रूपमा रोक्न कठिन हुने भएकाले नयाँ सरकारले अब साहसी आर्थिक सुधार गर्नैपर्छ
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
