पाँचथरमा भारतबाट ल्याइएको माछा जाँचका क्रममा नक्कली स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रयोग गरिएको खुलासा भएपछि उक्त माछा नष्ट गरिएको छ। एक वर्षअघि विदेशमा रहेका भेटनरी चिकित्सकको हस्ताक्षर नक्कली बनाएर कागजात तयार गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। शंकास्पद कागजात देखिएपछि थप अनुसन्धान हुँदा हस्ताक्षर नक्कली रहेको पुष्टि भएको थियो। यस घटनाले खाद्य आयातमा कागजी प्रणालीको कमजोरी र नक्कली कागजात प्रयोगको जोखिम देखाएको छ।
यस्तो घटनाको जरा केवल कागजात जालसाजीमा मात्र होइन, अनौपचारिक नगद अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। अवैध आयात, नक्कली प्रमाणपत्र र कर छल्ने समूहहरू नगद कारोबारमार्फत काम गर्छन्। नगदको प्रयोगले वस्तुको वास्तविक स्रोत, मूल्य र कारोबारको ट्र्याकिङ कठिन बनाउँछ। यसले सरकारी राजस्वमा क्षति मात्र होइन, जनस्वास्थ्यमा पनि जोखिम सिर्जना गर्छ। त्यसैले नोट खारेजीलाई राजस्व तथा खाद्य सुरक्षा सुधारसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।
नयाँ सरकारले पुरानो शैलीको आंशिक सुधारभन्दा फरक ढंगले काम गर्नुपर्छ। सबै आयात-निर्यात कारोबार, ढुवानी भुक्तानी, गोदाम शुल्क र थोक बिक्रीलाई डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोड्न सकिन्छ। दैनिक उपभोगका सामान खरिदमा असर नपरोस् भनेर सबै पसलमा डेबिट कार्ड र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ। साथै खाद्य वस्तुको डिजिटल ट्रेसिङ कोड, भुक्तानी विवरण र कागजात प्रमाणीकरणलाई एकीकृत गरे नक्कली कागजात बनाउने समूहलाई पहिचान गर्न सजिलो हुनेछ।
