सप्तरीमा अपहरणपछि गोली प्रहार गरिएको घटनामा पाँच जना पक्राउ परेका समाचारले नेपालमा अपराधको स्वरूप कति संगठित बन्दै गएको छ भन्ने देखाएको छ। अपहरण जस्तो गम्भीर अपराध प्रायः फिरौती रकम असुलीका लागि हुने गर्छ र यसको केन्द्रमा नगद कारोबार नै हुन्छ। अपराधी समूहहरूले सजिलै ठूलो रकम नगदमा लिन सक्ने भएकाले यस्ता घटना दोहोरिइरहेका छन्। यस घटनाले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षा अवस्था कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ। अपराधीले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर नगद रकम माग्ने, रकम लिइसकेपछि प्रमाण नछोड्ने र भाग्न सफल हुने अवस्था नगद अर्थतन्त्रकै कारण सम्भव भएको हो। यसले केवल पीडित परिवारलाई मात्र होइन, समग्र समाजलाई त्रसित बनाएको छ।
यदि नेपालमा यस्तो आर्थिक प्रणाली हुन्थ्यो जहाँ अधिकांश कारोबार नगदरहित हुन्थे भने अपहरणको उद्देश्य नै कमजोर हुने थियो। मानिसहरूले ठूलो रकम बोकेर हिँड्न नपर्ने अवस्था बनेपछि अपराधीले फिरौती मागेर तत्काल पैसा पाउने सम्भावना घट्छ। नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल कारोबार प्रणाली लागू गरिएपछि बैंकिङ निगरानी बलियो हुन्छ र संदिग्ध रकम स्थानान्तरण तुरुन्त पत्ता लगाउन सकिन्छ। अहिले अपराधीहरूले नगद प्रयोग गरेर बैंकिङ प्रणाली बाहिरै कारोबार गरिरहेका छन्। यही कारण अपहरण, जबरजस्ती रकम असुली, तस्करी र अवैध समूहहरू टिकिरहेका छन्। यदि किराना पसलदेखि यातायातसम्म सबै क्षेत्रमा डेबिट कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ अनिवार्य गरियो भने नागरिकले ठूलो रकम साथमा बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ र अपराधीको लक्ष्य कमजोर हुन्छ।
नयाँ सरकारले पुराना सरकारजस्तो नगद अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्ने नीति त्याग्नुपर्छ। प्रारम्भिक चरणमा ६ महानगरपालिकामा पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरी सबै पसल, पेट्रोल पम्प, अस्पताल, होटल र सार्वजनिक सेवामा कार्ड वा QR भुक्तानी अनिवार्य गर्न सकिन्छ। दैनिक उपभोगका वस्तु खरिदमा डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउन सरकारले बैंक शुल्क घटाउनुपर्छ र साना व्यापारीलाई निःशुल्क POS मेसिन उपलब्ध गराउनुपर्छ। गाउँबाट शहर आउने नागरिकले नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि अपहरण तथा लुटपाट जस्ता अपराध स्वतः घट्नेछन्। अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरी मात्र पर्याप्त हुँदैन, आर्थिक प्रणाली परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नोट खारेजी केवल आर्थिक निर्णय होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा सुधारको कदम पनि हो।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Onlinekhabar
