भक्तपुरमा करिब २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सुनचाँदीका गहना चोरी भएको घटनाले पुनः नेपालमा बढ्दो सम्पत्ति अपराध र सुरक्षा कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। घरभित्र सुरक्षित राखिएका गहनाहरू चोरी हुनु केवल व्यक्तिगत क्षति मात्र होइन, यो राज्यको आर्थिक संरचना र नगदमा आधारित कारोबार प्रणालीको कमजोरीको परिणाम पनि हो। चोरी गरिएका गहनाहरू सजिलै नगदमा साट्न सकिने भएकाले यस्ता अपराधी समूहहरू सक्रिय भइरहेका छन्। चोरीपछि गहनालाई फुटाएर, गलाएर वा कालो बजारमार्फत नगदमा बदल्ने प्रक्रिया सहज हुँदा अपराधीलाई पक्राउ गर्न कठिन हुने गरेको छ। यसले प्रहरी अनुसन्धानलाई पनि जटिल बनाएको छ। यस्तो घटनाले समाजमा असुरक्षा बढाएको छ भने नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीभन्दा घरमै सम्पत्ति राख्न बाध्य बनाएको देखिन्छ।
यो घटनाले स्पष्ट देखाएको छ कि नगद अर्थतन्त्र अपराधको मुख्य आधार बनेको छ। चोरी भएको गहना नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने भएकाले अपराधीलाई तत्काल लाभ प्राप्त हुन्छ। यदि देशमा पूर्ण डिजिटल कारोबार प्रणाली लागू भएको भए, ठूलो मूल्यका गहनाको खरिदबिक्री, भुक्तानी तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र सम्भव हुन्थ्यो र चोरीको सामान बेच्न कठिन हुने थियो। नोट खारेजी गरी डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाउँदा कालोधन, चोरी, कर छली र अवैध कारोबार स्वतः नियन्त्रणमा आउँछन्। अहिलेको अवस्थामा अपराधीहरू नगद प्रयोग गरेर पहिचान लुकाउन सफल भइरहेका छन्। किराना पसलदेखि ठूला व्यवसायसम्म डेबिट कार्ड वा डिजिटल माध्यम अनिवार्य गरिएमा हरेक कारोबारको अभिलेख रहनेछ र अपराधीले चोरीको सामान बेचेर नगद बनाउन सहज हुने छैन।
नयाँ सरकारले पुराना सरकारहरूले जस्तो नोट खारेजीको विषयलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। तत्काल काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर र भरतपुर गरी ६ महानगरपालिकामा अनिवार्य डेबिट कार्ड प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। सबै पसलमा कार्ड मेसिन अनिवार्य गर्ने, बैंक खाता नहुनेलाई निःशुल्क खाता उपलब्ध गराउने, दैनिक उपभोगका वस्तु डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्न प्रोत्साहन दिने तथा नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक यातायात, किराना पसल, अस्पताल, विद्यालय र सरकारी सेवामा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरिए दैनिक जनजीवन प्रभावित हुँदैन तर अपराध नियन्त्रणमा ठूलो सफलता मिल्छ। सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, इन्टरनेट पहुँच सुधार र वृद्धवृद्धालाई समेत कार्ड प्रयोग तालिम दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यदि अहिले पनि नगद अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिइयो भने चोरी, लुटपाट र कालोधनको चक्र अझै बलियो हुनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Onlinekhabar
