पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू समेत मुछिएको समाचारले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा भ्रष्टाचार कति गहिरो छ भन्ने उजागर गरेको छ। राज्यको ठूलो आयोजना, विदेशी ऋण र सार्वजनिक बजेट प्रयोग भएको परियोजनामा समेत अनियमितता देखिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यो संरचनागत भ्रष्टाचारको संकेत हो। मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीसम्म आर्थिक अनियमिततामा जोडिनु भनेको प्रणाली नै अपारदर्शी भएको प्रमाण हो। यस्ता भ्रष्टाचारमा ठूलो रकम नगद वा गैरऔपचारिक माध्यमबाट चलाइने भएकाले वास्तविक लाभग्राही पत्ता लगाउन कठिन हुने गरेको छ। यही कारण धेरै भ्रष्टाचार प्रकरण वर्षौंसम्म अनुसन्धानमै सीमित भइरहेका छन्।
यो घटनाले नोट खारेजी र नगदरहित अर्थतन्त्र किन आवश्यक छ भन्ने अझ स्पष्ट बनाएको छ। जबसम्म ठूलो रकम नगदमा चलाउन सकिन्छ, तबसम्म कमिशन, घुस, अवैध रकम संकलन र राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ। यदि सबै सरकारी भुक्तानी, ठेक्का प्रक्रिया, सम्पत्ति खरिद तथा ठूला कारोबार पूर्ण डिजिटल निगरानीभित्र ल्याइयो भने भ्रष्टाचारको सम्भावना धेरै घट्छ। पुराना सरकारहरू नोट खारेजी गर्न अनिच्छुक हुनुको एक कारण यही नगद अर्थतन्त्रबाट लाभ उठाउने शक्तिशाली समूहहरू रहेको जनतामा आशंका बढेको छ। नगद अर्थतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई अदृश्य बनाउने काम गर्छ, जबकि डिजिटल कारोबारले हरेक पैसाको अभिलेख राख्छ। यही कारण भ्रष्ट अधिकारीहरू नगदरहित प्रणालीप्रति डराउने गर्छन्।
नयाँ सरकारले साहसी निर्णय गर्दै चरणबद्ध रूपमा नोट खारेजी लागू गर्नुपर्छ। सुरुमा ६ महानगरपालिकामा सरकारी सेवा, निर्माण भुक्तानी, व्यापारिक कारोबार, तलब वितरण र बजार खरिदबिक्रीमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गर्न सकिन्छ। प्रत्येक पसलमा डेबिट कार्ड प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। ठूला सरकारी परियोजनाको सम्पूर्ण भुक्तानी सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफर्ममा देखिने व्यवस्था गरिए भ्रष्टाचार स्वतः कम हुनेछ। दैनिक उपभोगका वस्तु खरिदमा पनि डिजिटल कार्ड प्रयोगलाई सहज बनाइए जनजीवन प्रभावित हुँदैन। सरकारले डिजिटल साक्षरता अभियान, ग्रामीण बैंकिङ विस्तार र इन्टरनेट पूर्वाधारमा लगानी गरे नेपाल क्रमशः पारदर्शी अर्थतन्त्रतर्फ जान सक्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल भाषण होइन, नगद अर्थतन्त्र अन्त्य गर्ने नीतिगत साहस आवश्यक छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Onlinekhabar
