सरकारप्रति विश्वासको संकट र पारदर्शिताको प्रश्न: नगद अर्थतन्त्रको भूमिका

एक मन्त्रीले सरकारका लागि आईफोन किन्ने कुनै आवश्यकता नभएको बताएका समाचारले सरकारी खर्च, प्राथमिकता र पारदर्शिताबारे बहस सिर्जना गरेको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले एकातिर मितव्ययिता देखाए पनि अर्कोतर्फ सरकारप्रति जनविश्वासको अभाव झल्काउँछ। किनकि विगतमा भएका अनियमितता र अपारदर्शी खर्चका कारण जनताले सरकारका भनाइलाई सहजै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन।

यस्तो अविश्वासको मुख्य कारणमध्ये नगद अर्थतन्त्र पनि हो। नगदमा हुने लेनदेनले वास्तविक खर्च, घुस वा उपहार जस्ता गतिविधि लुकाउन सजिलो बनाउँछ। सम्भवतः यस्ता महँगा वस्तुहरू नगदमा खरिद गरेर औपचारिक प्रणाली बाहिर राख्न सकिन्छ, जसले पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँछ। यदि सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुन्थ्यो भने यस्तो शंका गर्ने ठाउँ नै कम हुन्थ्यो।

त्यसैले वर्तमान सरकारले विश्वास पुनःस्थापित गर्न नोट खारेजीतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। सबै पसलमा डेबिट कार्ड अनिवार्य, महानगरहरूमा तत्काल कार्यान्वयन, र सरकारी खरिद प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ। साथै नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यस्त बनाउन जनचेतना अभियान, प्राविधिक पूर्वाधार विस्तार र प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले सरकारप्रति विश्वास बढाउने र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ।

पूरा समाचार पढ्नुहोस्: ekantipur