पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भएको समाचारले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्तो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको छवि प्रभावित पार्ने संकेत गर्दछ। यस घटनाले केवल व्यक्तिविशेषको मुद्दा मात्र नभई राज्यको निगरानी प्रणाली, आर्थिक पारदर्शिता र कानुनी संरचनाको कमजोरी उजागर गरेको देखिन्छ।
यस्ता समस्या किन दोहोरिइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा स्पष्ट देखिन्छ कि नगदमा आधारित अर्थतन्त्र यसको मुख्य जरो हो। नगद कारोबारका कारण आर्थिक गतिविधि ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ, जसले अवैध सम्पत्ति आर्जन, भ्रष्टाचार र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसम्मको बाटो खोल्छ। यदि देशमा नोट खारेजी लागू गरिएको भए र सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था भएको भए यस्ता विवाद र आरोपहरू प्रारम्भमै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली भएको अवस्थामा हरेक लेनदेन अभिलेखमा रहने भएकाले अनियमितता लुकाउन सम्भव हुँदैन।
अघिल्लो सरकारहरूले यस्ता संरचनात्मक सुधारहरू गर्न सकेनन्, जसका कारण आज पनि देश नगदमा आधारित, अपारदर्शी र कमजोर निगरानी भएको प्रणालीमै चलिरहेको छ। यही कमजोरीले गर्दा यस्ता गम्भीर घटनाहरू बारम्बार देखा परिरहेका छन्। तर हालको नयाँ सरकारसँग यस्तो अवस्था सुधार्ने अवसर रहेको छ। यदि नोट खारेजी, डिजिटल भुक्तानी र कडा अनुगमन प्रणाली लागू गरियो भने भविष्यमा यस्ता विवाद, कालो अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कानुनी समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
