रूपनी बजार क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा किनबेच भएको समाचारले गम्भीर भ्रष्टाचारको संकेत दिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण जस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी नै संलग्न हुनु शासन प्रणालीप्रति ठूलो प्रश्न हो। यस्तो घटनाले प्रशासनिक कमजोरी, निगरानी अभाव र राजनीतिक संरक्षणलाई उजागर गरेको छ।
यस्ता भ्रष्टाचारका घटनामा नगद कारोबार मुख्य माध्यम हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। बैंकिङ प्रणालीबाट लेनदेन भएको भए सजिलै ट्रेस गर्न सकिन्थ्यो, तर नगद प्रयोगले प्रमाण लुकाउन सहयोग पुर्याउँछ। सेवा प्रदायक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मिलेमतो गरेर नगदमा ठूलो रकम साटासाट गर्दा कुनै डिजिटल रेकर्ड नहुने भएकाले अनुसन्धान जटिल बन्छ। त्यसैले यस्तो प्रकारको भ्रष्टाचार रोक्न नोट खारेजी अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारभन्दा फरक र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। सबै व्यावसायिक कारोबारमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्ने, महानगरहरूमा तुरुन्त लागू गर्ने, र नगद कारोबारमा कडा निगरानी गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक शुल्क घटाउने, QR कोड अनिवार्य गर्ने र सरकारी सेवामा नगद पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सक्छ। यसले पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्नेछ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्: ekantipur
