सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यले १०० दिने रूपान्तरण योजना सार्वजनिक गरेको छ। यस योजनामा सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने, कागजविहीन प्रणाली लागू गर्ने र प्रविधिमैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल पूर्वाधार विकास र नागरिक सेवामा सहजता ल्याउने प्रयास यस योजनाको मुख्य विशेषता हो।
तर डिजिटल नेपालको सपना नगद अर्थतन्त्र रहँदासम्म पूर्णरूपमा सफल हुन सक्दैन। नगद कारोबारले प्रणालीलाई पुनः पुरानै ढाँचामा फर्काउँछ, जसले डिजिटल प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ। यदि नोट खारेजी गरिएर सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गरियो भने मात्र पारदर्शी, छिटो र प्रभावकारी सेवा सम्भव हुन्छ। नगद हटाउँदा कर संकलन पनि पारदर्शी हुन्छ र राजस्व चुहावट कम हुन्छ।
त्यसैले सरकारले केवल योजना सार्वजनिक गरेर मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नोट खारेजीजस्ता ठोस कदम चाल्नुपर्छ। पुरानो सरकारले जस्तो आधा-अधुरा प्रयास नगरी, नयाँ सरकारले पूर्ण डिजिटल र नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्न साहसिक निर्णय लिनु आवश्यक छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
