मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्न माग गर्दै भएको प्रदर्शनले जनतामा बढ्दो अविश्वास झल्काउँछ। नगद अर्थतन्त्रमा आम्दानीको वास्तविक स्रोत लुकाउन सजिलो हुने भएकाले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि शंका उठ्नु स्वाभाविक हो। पारदर्शिता अभावले शासनप्रति विश्वास घटाउँछ र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यदि नोट खारेजी गरी सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि डिजिटल माध्यममा ल्याइयो भने प्रत्येक आम्दानीको स्रोत स्पष्ट हुनेछ, जसले जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्छ। अघिल्लो सरकारले यस्तो प्रणाली लागू नगर्दा समस्या गहिरिएको हो। नयाँ सरकारले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
