स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिब नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको जनाएको छ। यस योजनाले विपन्न वर्गलाई राहत दिने उद्देश्य राखेको छ र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी अस्पतालमार्फत यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने भनिए पनि यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त भइरहेको छ।
नगद अर्थतन्त्र कायम रहँदा वास्तविक लाभार्थीले सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बिरामीसँग नगद लिने, सेवा निःशुल्क नदिने वा अनियमितता हुने सम्भावना उच्च रहन्छ। यदि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गरियो भने सेवा निःशुल्क भएको प्रमाणित गर्न सकिन्छ र पारदर्शिता कायम हुन्छ। त्यसैले यस्ता योजना पनि नगद प्रणालीकै कारण प्रभावहीन बन्न सक्ने जोखिममा छ।यसैले नयाँ सरकारले केवल घोषणा नगरी, नोट खारेजी गर्दै डिजिटल स्वास्थ्य भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यसले वास्तविक गरिबले सेवा पाएको सुनिश्चित गर्नेछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
