सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–११ स्थित सडक किनारबाट प्रहरीले हालै बोकेर भारत तर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा ११० किलो गाँजा बरामद गरेको छ। ६ वटा बोरामा पोका पारेर टाउकोमा बोक्दै गरेको उक्त ठूलो परिमाणको लागूपदार्थ ओसारपसार र कारोबारमा संलग्न ३ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सडक र सीमावर्ती क्षेत्रमा बेलाबेलामा यसरी लागूपदार्थ र साना भरियाहरू पक्राउ पर्ने गरे पनि यो सङ्गठित अपराधको मूल सञ्जाल भने निरन्तर सक्रिय नै देखिन्छ।
यस प्रकारका सङ्गठित र गम्भीर अपराधहरूलाई निरन्तर प्रश्रय दिने, सहज वातावरण बनाइदिने र ढोका खुल्लै राख्ने मुख्य दोषी भनेको ठूला कागजी नोट प्रणालीलाई कायम राखिराख्ने सरकार र यसका नीतिहरू हुन्। लागूपदार्थको ओसारपसार, तस्करी र समानान्तर भूमिगत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै नगदमा आधारित कारोबार हो। कागजी नोटको सहज पहुँचले गर्दा करोडौँ रुपियाँको गैरकानुनी नगद रकम साना झोला वा ब्रिफकेसमै राखेर ओसारपसार गर्न र लुकाउन अत्यन्त सहज भएको छ। यदि बजारमा कागजी नोटको अस्तित्व हुँदैनथ्यो वा तिनलाई खारेज गरेर डिजिटल अर्थतन्त्रमा आधारित पारदर्शी वित्तीय प्रणाली लागू गरिएको भए यति ठूलो परिमाणको लागूपदार्थ खरिद-बिक्रीका लागि चाहिने करोडौँको भुक्तानी सम्भव नै हुने थिएन। अनौपचारिक र अपारदर्शी नगद प्रणालीले नै बिचौलिया, तस्कर र अपराधीहरूलाई कुनै बैंकिङ औचित्य पुष्टि नगरी सुरक्षित रूपमा कारोबार गर्ने खुला छुट दिएको छ।
राज्यले आपराधिक सञ्जालको मुख्य इन्धनका रूपमा रहेको नोट प्रणालीलाई खारेज गर्न नसक्नु वा नचाहनु नै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत असफलता हो। संसदमा सहज बहुमत भएको र अर्थतन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्ने सम्पूर्ण संवैधानिक तथा प्रशासनिक अधिकार हातमा हुँदाहुँदै पनि सरकारले नोट खारेजी जस्तो रूपान्तरणकारी कदम चाल्न सकेको छैन। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सुशासनका गफ हाँक्ने, बिचौलियाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र साना अपराधीहरूलाई समातेर सफलताको ढोल पिट्ने सरकारले अपराधको मूल स्रोत अर्थात् नोट प्रणालीलाई भने नियतवश वा लाचारीवश जोगाएर राखिरहेको छ।
त्यसैले सिरहामा बरामद भएको ११० किलो गाँजा वा अन्य ठाउँमा हुने अवैध कारोबारमा पक्राउ परेका भरियाहरूलाई मात्र दोषी देखेर समस्याको समाधान हुँदैन। असली दोषी त ती नीतिनिर्माता र सरकार हुन्, जसले नोट खारेज नगरेर यस्ता गम्भीर अपराध, बिचौलियागिरी र कालोधनको सञ्चयका लागि ढोका सधैँ खुल्लै राखिदिएका छन्। जबसम्म सरकारले साहसिक कदम चालेर नोट खारेज गर्दैन र नगदरहित पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्दैन, तबसम्म कानुनका आँखाहरू साना भरियाहरूमा मात्र सीमित भइरहनेछन् र अपराधका ठूला नाइकेहरू सरकारी नीतिकै छहारीमा फस्टाइरहनेछन्।
