नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै बजारमा नयाँ १ हजार रुपैयाँको नोट निष्कासनको निर्णय गरेको छ। एक हजार दरको साविककै आकारमा रङ परिवर्तन गरी बैजनी रङको घेराभित्र फिक्का हरियो नोट चलनचल्ती ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसरि गर्नै नपर्ने काम गरि सरकारी अपव्यय, दूरदृष्टिको अभाव र कुशासनको चरम नमुना देखाएको छ। संकटग्रस्त अर्थतन्त्र, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोतको हाहाकार भइरहेको विषम परिस्थितिमा अर्बौैं रुपैयाँ खर्चेर नयाँ कागजी नोट छाप्नु राज्यको ढुकुटीमाथिको खुला दोहनबाहेक केही हुन सक्दैन। सर्वसाधारण नागरिक सामान्य जीवनयापनका लागि भौँतारिरहेका बेला र राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिँदै गएको दुहाइ दिने सरकारले भौतिक नोटको छपाइमा ठूलो धनराशी स्वाहा पार्नुले उसको प्राथमिकताबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न छाडेर कागजको नोटमा पैसा उडाउनु सरकारको पूर्ण असफलता र अकर्मण्यताको प्रमाण हो।
कागजी नोटको निरन्तर छपाइले राज्यलाई केवल आर्थिक भार मात्र थपेको छैन, यसले मुलुकमा मौलाउँदै गएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार, गिरोह सञ्चालन र हुण्डी कारोबारलाई सीधा मलजल गरिरहेको छ। ठूला दरका कागजी नोटहरू नै घुसखोरी, कर छली, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण र विविध आपराधिक गतिविधिको मुख्य माध्यम बन्दै आएका छन्। झोलामा पैसा बोकेर हुने अवैध कारोबारलाई प्रश्रय दिने यस्ता नोटहरू छपाइ गरिरहनुले सरकार स्वयं नै यी आपराधिक गतिविधिहरू अन्त्य गर्न चाहँदैन कि भन्ने शङ्का उत्पन्न गराउँछ। डिजिटल प्रविधिको विकास र पहुँच द्रुत गतिमा भइरहेको वर्तमान युगमा नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ जानुको साटो उल्टै कागजी नोटलाई प्रवर्द्धन गरिनुले राज्यका नीति निर्माताहरूको सोच कति पश्चगामी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
आजको डिजिटल युगमा सरकारसँग इच्छाशक्ति हुने हो भने नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटलाइजेशन कुनै असम्भव विषय होइन। डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि आवस्यक पुर्बाधार संगै हरेक व्यवसायमा क्युआर, फोन पे, कार्ड पे भैसकेको अवस्थामा यसलाई औपचारिकता दिनु कुनै ठुलो कुरा हैन।त्यसैले उपयुक्त कार्ययोजना बनाएर बढीमा ९० दिनभित्र कागजी नोटहरू खारेज गर्दै कडा डिजिटल नीति लागू गर्न सकिने पर्याप्त पूर्वाधार र वातावरण छ। त्यसका लागि पहिलो महिनामा डिजिटल भुक्तानीको पूर्वाधार विस्तार र नि:शुल्क खाता खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ; दोस्रो महिनामा स्रोत खुलाउने कडा सर्तसहित कागजी नोट बैंकमा जम्मा गर्न लगाई व्यापारिक कारोबारमा क्युआर/डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्नुपर्छ; र तेस्रो महिनाको अन्त्यमा पुराना नोटको कानुनी मान्यता पूर्ण समाप्त गरी मुलुकलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र नगदरहित डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। तर, सरकार र राज्य सञ्चालकहरू यस्तो कठोर कदम चाल्नबाट निरन्तर पन्छिरहेका छन्, जसले गर्दा कालोधन खल्तीमा लुकाउने र अवैध तरिकाले शासन चलाउनेहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनिरहेको छ।
यदि सरकार साच्चै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न र राज्यको अगाध धन जोगाउन गम्भीर छ भने उसले अविलम्ब ९० दिने रणनीति बनाएर नोट खारेजीको घोषणा गर्नैपर्छ। भौतिक नोट पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी नगदरहित प्रणाली अनिवार्य नगरेसम्म न त भ्रष्टाचार रोकिन्छ, न त हुण्डी र कालोबाजारी नियन्त्रणमा आउँछ। चालु समयमा देखिएको यो गैरजिम्मेवार नीति र ढुकुटीको फजुल खर्च नरोकिने हो भने नागरिकले सरकारको यो अकर्मण्यतालाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनन्। राज्यको ढुकुटी रित्याएर अपराधको जग बलियो बनाउने खेल तुरुन्त बन्द गरी डिजिटल र सुरक्षित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ तत्काल कदम चाल्नु नै अहिलेको एकमात्र अनिवार्य आवश्यकता हो।
