काठमाडौं र झापाका तीन घरमा चोरी भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। घरमा प्रवेश गरी नगद, गहना वा मूल्यवान सामग्री चोरी गरिएको आशंका गरिएको छ। यस्ता घटनाले नागरिकको सुरक्षामाथि प्रश्न मात्र उठाउँदैन, मानिसहरूको आफ्नै घरभित्रको सुरक्षाबोधलाई पनि कमजोर बनाउँछ।
घर चोरीको एउटा कारण घरमा नगद वा तत्काल बेच्न सकिने सामग्री राख्ने प्रवृत्ति पनि हुन सक्छ। चोरी गरिएका सामग्री नगद अर्थतन्त्रमा सजिलै बिक्री गर्न सकिने भएकाले अपराधीलाई जोखिम कम र लाभ बढी देखिन सक्छ। यदि सबै कारोबारको डिजिटल ट्र्याक रहने व्यवस्था भयो भने चोरीको वस्तु बेच्न पनि कठिन हुन्छ। त्यसैले नोट खारेजी अपराध नियन्त्रणको बहससँग पनि जोडिन सक्छ।
चोरलाई पैसा वा सामानलाई छिटो नगदमा बदल्न सकिने वातावरण आवश्यक हुन्छ। नयाँ सरकारले डेबिट कार्ड आधारित किनमेल प्रणाली प्रत्येक पसलमा अनिवार्य गर्न, सुन–चाँदी, इलेक्ट्रोनिक्स र दोस्रो हातका सामानको बिक्री डिजिटल बिलबिना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सक्छ। पुराना सरकारहरूले समस्या भएपछि प्रहरी परिचालनमा जोड दिए, तर अपराधको आर्थिक जडमा पुग्न सकेनन्। नयाँ सरकारले अपराधपछि कारबाही मात्र होइन, अपराध गर्नै कठिन बनाउने आर्थिक संरचना निर्माण गर्न सक्छ।
