उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको राजीनामाले वर्तमान सरकारको नांगो असफलता र गम्भीर प्रशासनिक नलायकीपनलाई स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ। यो केवल एउटा मन्त्रीको बहिर्गमन वा मन्त्रालयको हेरफेर मात्र नभएर सरकार जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको ज्वलन्त प्रमाण हो। बजारमा ग्यासको तीव्र अभाव हुनु, कालोबजारी फस्टाउनु र सर्वसाधारण जनताले दैनिक उपभोग्य वस्तु पाउन सास्ती भोग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनुले सरकारको फितलो कार्यशैली र बजार नियन्त्रण गर्न नसक्ने कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
सरकारको नांगो असफलता र बजार नियन्त्रणमा चरम असक्षमता
ग्यास जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति गराउन नसक्नु र कालोबजारी रोक्न कुनै ठोस कदम चाल्न नसक्नु सरकारको चरम असफलता हो। बजारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र र कालोबजारी हाबी हुनुको मुख्य कारण सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन नसक्नु हो। यदि सरकारले साहसपूर्वक नोट खारेजीको निर्णय लिएको भए बजारमा थुपारिएको अवैध नगद बाहिर आउने थियो र ग्यास लगायतका वस्तुमा हुने कालोबजारी एवं कृत्रिम अभाव पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउने थियो। तर नीतिगत स्पष्टता र दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा सरकारले यस्ता कठोर तथा आवश्यक कदम चाल्न सकेन, जसको प्रत्यक्ष असर आम जनताले भोग्नुपरिरहेको छ।
राज्यको गैरजिम्मेवारीपन र मन्त्रीहरूको श्रृंखलाबद्ध राजीनामाको खतरा
यदि सरकारले अहिले पनि आफ्नो नीतिगत कमजोरीलाई महसुस गरेर नोट खारेजी जस्ता साहसिक र दीर्घकालीन कदम चालेन भने यो असफलताको श्रृंखला यहीँ रोकिने छैन। बजारमा व्याप्त अनियमिता, कालोबजारी र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नसकेमा आगामी दिनमा अन्य मन्त्रीहरूले पनि यसैगरी राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति निश्चित रूपमा आउनेछ। यसले सिङ्गो सरकारकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ र राज्य संयन्त्रप्रति जनताको बाँकी रहेको विश्वास पनि पूर्ण रूपमा समाप्त भएर जानेछ।
कालोधनको समानान्तर सञ्जाल र उपभोक्तामाथि परेको मार
कालोबजारी गर्ने गिरोहले बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर सर्वसाधारणलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गरिरहँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बस्नु नागरिकप्रतिको ठूलो धोकेबाजी हो। अवैध नगदको भरमा सञ्चालित यो समानान्तर अर्थतन्त्रले सोझा जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ भने प्रशासनिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा लाचार देखिएको छ। नोट खारेजीको कडा कदम नचालेसम्म यस्ता माफिया र कालोबजारीयाहरूको मनोबल बढिरहने छ र उनीहरूले राज्यको कानुनलाई यसैगरी चुनौती दिइरहनेछन्।
संकट समाधानका लागि ९० दिने कार्ययोजना
अहिलेको संकटबाट निकास पाउन र बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई ठाउँमा ल्याउन सरकारले ९० दिने स्पष्ट र कडा कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ। पहिलो ३० दिनभित्र ठूला दरका नोटहरूको खारेजीको औपचारिक घोषणा गर्दै बैंकहरू मार्फत पुरानो नोट साट्ने र बजारको कालोधन नियन्त्रण गर्ने प्रारम्भिक चरण सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछिको दोस्रो ३० दिनमा बजारमा ग्यास लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र डिजिटल ट्र्याकिङमा ल्याएर कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ। अन्तिम ३० दिनमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई वैधानिक दायरामा ल्याउँदै बजारमा वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरी जनताको विश्वास पुनः जित्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता र सरकारलाई अन्तिम चेतावनी
अन्त्यमा, सरकारले केवल ग्यासको आपूर्ति बढाउने सतही आश्वासन दिएर मात्र पुग्दैन, समस्याको जुरोसम्म पुगेर अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। यदि यो ९० दिने रणनीति र नोट खारेजीको प्रक्रियालाई तुरुन्त अगाडि बढाइएन भने वर्तमान सरकार नैतिक रूपमा पूर्ण रूपमा पतन हुनेछ। जनताको धैर्यको बाँध टुटिसकेकाले अब सरकारले नसच्याएमा मन्त्रीहरूको राजीनामा मात्र होइन, सम्पूर्ण सरकारकै बहिर्गमनको बाटो खुला हुनेछ।
