राजविराजको सडकपेटीमा एक गर्भवती महिलाले ज्यान जोखिममा राखेर शिशुलाई जन्म दिनुपरेको कारुणिक घटनाले राज्यको लाचारपन र स्वास्थ्य प्रणालीको पूर्ण असफलतालाई उदाङ्गो पारेको छ। अस्पतालको ढोकाबाट फर्काइएकी ती महिलाले सडकको धुलोमा जीवन र मृत्युको लडाइँ लड्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु वर्तमान सरकारको चरम नालायकीको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। यदि सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको थिएन भने एक आमाले यसरी सार्वजनिक सडकमा आफ्नो र नवजात शिशुको प्राण हत्केलामा राखेर प्रसूती गराउनुपर्ने अवस्था कदापि आउने थिएन। घटनापछि स्वास्थ्यमन्त्रीले सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै फितलो स्पष्टीकरण दिए पनि यस्ता ओठे प्रतिबद्धताले जनताको आक्रोश साम्य हुन सक्दैन।
भ्रष्टाचार, कालोधन र थलिएको जनस्वास्थ्य
संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनिए पनि पैसा नहुने विपन्न नागरिकका लागि यो देशमा बाच्न पाउने अधिकार नै खोसिएको छ। पैसा नभएकै कारण नागरिकले सडकपेटीमै सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यता हुनु राज्यको सबैभन्दा ठूलो पराजय हो। सरकारले बजेट र स्रोतको अभाव देखाउँदै निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको बहाना बनाउँदै आएको छ। तर वास्तविक रूपमा देशको अर्बौँ रुपियाँ कालोधनका रूपमा नेता, नोकरशाह र बिचौलियाका घर तथा दराजमा थन्किएका कारण राज्यको कोष रित्तिएको हो। भ्रष्टाचारबाट आर्जित गैरकानुनी धन बजारमा ठूला नोटका रूपमा तैरिरहँदा राज्यले संकलन गर्नुपर्ने राजस्व गुमिरहेको छ।
कालोधन नियन्त्रणका लागि नोट खारेजी एकमात्र विकल्प
देशमा समानान्तर रूपमा चलिरहेको कालो अर्थतन्त्र र अवैध धनलाई एकैझट्कामा समाप्त पार्न सरकारले तत्काल नोट खारेजीको साहसी निर्णय लिनु आवश्यक छ। ठूला दरका नोटहरूको खारेजी गर्दा वर्षौँदेखि लुकाएर राखिएको अनौपचारिक र अवैध रकम कि त कागजको टुक्रामा परिणत हुन्छ कि त बैंकमार्फत औपचारिक प्रणालीमा आउन बाध्य हुन्छ। यस कदमले रातारात अर्बौँ रुपियाँको अघोषित धनलाई करको दायरामा ल्याउनेछ र राज्यको राजस्वमा सोच्नै नसकिने गरी भारी वृद्धि गराउनेछ। नोट खारेजी पछी ब्यबसायीले कर लुकाउने, भन्सार चल्ने जस्ता कार्य हुन सक्दैन जसले राज्यको राजस्वलाई स्वतः बढाउन मद्दत मिल्छ।
नोट खारेजीबाट संकलित राजस्व र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा
नोट खारेजीको प्रक्रियाबाट संकलन हुने ठूलो परिमाणको राजस्वलाई सिधै देशको स्वास्थ्य र अत्यावश्यक सामाजिक सेवामा लगानी गर्न सकिन्छ। यदि सरकारले साहस देखाएर ठूला नोट खारेज गर्ने हो भने त्यसबाट प्राप्त हुने स्रोतले देशका कुनाकाप्चामा आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल निर्माण गर्न, अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण खरिद गर्न र हरेक नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पुग्ने बजेट जुट्छ। विपन्नताका कारण कसैले पनि अस्पतालको ढोकामा वा सडकपेटीमा ज्यान गुमाउनुपर्ने छैन।
नालायकी छाडेर साहसी आर्थिक कदम चाल्न सिफारिस
सरकारले मन्त्रीका खोक्रा वक्तव्य र छानबिनका नाटक पछाडि आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न बन्द गर्नुपर्छ। नागरिकलाई पैसाको अभावमा सडकमा मर्न बाध्य पार्ने यो विभेदकारी व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ९० दिन भित्र नोट खारेजीको नीति लागू गर्नुपर्छ। कालोधनमाथि बज्रपात गर्दै उक्त रकमलाई सार्वजनिक सेवामा रूपान्तरण नगरेसम्म न त देशको अर्थतन्त्र सप्रिनेछ, न त कुनै गरिब आमाले सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्ने नियति नै रोकिनेछ। सरकारले अब ढिला नगरी नोट खारेजी गरी सबै नागरिकका लागि सम्मानजनक र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
