भाग ३ : ९० दिनमा नोट खारेजी कसरी गर्ने? नेपालका लागि चरणबद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना
नोट खारेजीको बहस केवल नारामा सीमित रहनु हुँदैन। यदि सरकारले साँच्चिकै नगदमा आधारित अपारदर्शी अर्थतन्त्र घटाउने, डिजिटल कारोबार विस्तार गर्ने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने र कालोधन लुकाउन कठिन बनाउने लक्ष्य राख्छ भने त्यसका लागि स्पष्ट समयसीमा, पूर्वाधार, कानुनी व्यवस्था र नागरिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले नोट खारेजीको प्रस्तावित ९० दिने कार्यक्रमको उद्देश्य एकै दिन सबै नोट अमान्य घोषणा गर्नु होइन। यसको उद्देश्य ९० दिनभित्र देशलाई तीव्र गतिमा डिजिटल कारोबारतर्फ लैजाने, ठूलो नगद कारोबारमा सीमा लगाउने र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा भौतिक नोटको प्रयोग न्यूनतम बनाउने आधार तयार गर्नु हो।
यो योजना नागरिकविरोधी होइन। यसको मूल सिद्धान्त हो
पहिले विकल्प देऊ, त्यसपछि नगद घटाऊ।
पहिले पहुँच देऊ, त्यसपछि नियम लागू गर।
पहिले नागरिकलाई सुरक्षित बनाऊ, त्यसपछि नोट खारेजीतर्फ जाऊ।
पहिलो चरण : दिन १ देखि ३० – देशलाई डिजिटल कारोबारका लागि तयार बनाउने
पहिलो ३० दिन तयारीको समय हुनुपर्छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, सहकारी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक व्यवसाय, पसल, सेवा प्रदायक र संस्थालाई कम्तीमा एउटा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नुपर्छ। हरेक व्यवसायमा QR कोड, कार्ड वा अन्य स्वीकृत डिजिटल भुक्तानी माध्यम उपलब्ध गराइनुपर्छ। सरकारले व्यवसायीलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न अतिरिक्त झन्झट नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साना व्यवसायीका लागि कम वा शून्य शुल्कको QR प्रणाली, सरल बैंक खाता र सहज दर्ता व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक शाखा नभए पनि मोबाइल बैंकिङ, एजेन्ट बैंकिङ, माइक्रो एटीएम, डिजिटल वालेट तथा स्थानीय सेवा केन्द्रमार्फत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका पसल, व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल, यातायात सेवा, पेट्रोल पम्प, होटल, रेस्टुरेन्ट, निर्माण व्यवसाय र सेवा प्रदायकको डिजिटल भुक्तानी क्षमता परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।
सरकारले पहिलो महिनामै एउटा राष्ट्रिय डिजिटल पहुँच नक्सा तयार गर्नुपर्छ। कुन ठाउँमा इन्टरनेट छ, कहाँ बैंकिङ सेवा छैन, कुन स्थानीय तह डिजिटल कारोबारका लागि तयार छ र कहाँ थप पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
प्रत्येक नागरिकलाई सरल डिजिटल खाता
नोट खारेजी सफल बनाउन प्रत्येक नागरिकलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य वैध पहिचानका आधारमा सरल बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ। बैंक खाता नभएका नागरिकलाई निःशुल्क वा न्यूनतम लागतमा आधारभूत खाता उपलब्ध गराउनुपर्छ। वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक तथा डिजिटल प्रविधिमा कमजोर व्यक्तिका लागि स्थानीय सहायता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। सरकारको लक्ष्य यस्तो हुनुपर्छ कि कुनै नागरिकले “मसँग बैंक खाता छैन, त्यसैले म कारोबार गर्न सक्दिनँ” भन्नुपर्ने अवस्था नआओस्।
दोस्रो चरण : दिन ३१ देखि ६० – डिजिटल कारोबारलाई दैनिक जीवनको हिस्सा बनाउने
दोस्रो ३० दिनमा देशव्यापी व्यवहार परिवर्तन अभियान सुरु गर्नुपर्छ। सरकारले नागरिकलाई केवल QR राख्न लगाएर मात्र पुग्दैन त्यसलाई प्रयोग गर्न सिकाउनुपर्छ। विद्यालय, कलेज, स्थानीय तह, बैंक, सामुदायिक संस्था, रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानी कसरी गर्ने, गलत खातामा पैसा पठिएमा के गर्ने, ठगीबाट कसरी बच्ने, OTP कसैलाई नदिने, पासवर्ड कसरी सुरक्षित राख्ने र विवाद हुँदा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने ज्ञान दिनुपर्छ।
यस अवधिमा सरकारी कार्यालयले पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। राजस्व, कर, दस्तुर, जरिवाना, मालपोत, सवारी कर, विद्यालय शुल्क, अस्पताल शुल्क, सार्वजनिक सेवा र सरकारी खरिदमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिक माध्यम बनाइनुपर्छ। सरकार आफैं नगद लिन्छ तर नागरिकलाई नगद नचलाऊ भन्छ भने नीति विश्वसनीय हुँदैन।
सार्वजनिक निकायबाट नगद हटाउने सुरुवात
केन्द्रीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा नगद भुक्तानी बन्द गर्नुपर्छ। सरकारी ठेक्का, खरीद, भुक्तानी, अनुदान, भत्ता, तलब र सेवा शुल्क सबै बैंकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्छ। सार्वजनिक खर्चको डिजिटल अभिलेख नागरिकले हेर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल नागरिकको नगद नियन्त्रणबाट हुँदैन। राज्यको खर्च पनि उत्तिकै पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यसैले “नोट खारेजी” अभियान सरकारका लागि पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।
तेस्रो चरण : दिन ६१ देखि ९० – ठूलो नगद कारोबारमा सीमा
तेस्रो चरणमा ठूलो रकमको नगद कारोबारमा स्पष्ट सीमा लागू गर्न सकिन्छ। घरजग्गा, सवारी साधन, सुनचाँदी, निर्माण सामग्री, व्यावसायिक भुक्तानी तथा अन्य उच्च मूल्यका कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गर्न सकिन्छ। कारोबारलाई जानाजानी साना टुक्रामा विभाजन गरेर नगदमा गर्ने प्रयासलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ। निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबारमा भुक्तानीकर्ता र प्राप्तकर्ता दुवैको डिजिटल अभिलेख रहने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले सम्पत्ति खरीदमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
बैंकमा नगद जम्मा गर्दा नागरिकलाई अपराधी नबनाऊ
नोट खारेजी अभियानको एउटा ठूलो जोखिम भनेको वैध रूपमा नगद बचत गरेका नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिनु हो। किसान, वृद्धवृद्धा, विदेशबाट फर्केका व्यक्ति, साना व्यापारी, घरमै बचत राख्ने परिवार वा बैंकिङ प्रणालीप्रति पूर्ण पहुँच नभएका नागरिकसँग वैध नगद हुन सक्छ। त्यसैले निश्चित समयसम्म नागरिकलाई आफ्नो नगद बैंकमा सहज रूपमा जम्मा गर्ने अवसर दिनुपर्छ। सामान्य तथा यथार्थपरक रकममा अनावश्यक अनुसन्धान गर्नु हुँदैन। तर अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम जम्मा हुँदा स्रोतको घोषणा माग्नुपर्छ। स्रोत पुष्टि नभएको रकममा स्वतः जफतभन्दा पनि कानुनअनुसार कर परीक्षण, सम्पत्ति स्रोत परीक्षण तथा आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। नोट खारेजीको उद्देश्य नागरिकलाई डर देखाउनु होइन; अवैध सम्पत्तिलाई वैध नागरिकको बचतसँग छुट्याउनु हो।
कालोधनलाई एकपटक घोषणा गर्ने अवसर?
सरकारले सीमित अवधिको स्वैच्छिक सम्पत्ति घोषणा योजना पनि विचार गर्न सक्छ। तर यस्तो योजना भ्रष्टाचार वा गम्भीर अपराधबाट आएको धनलाई कानुनी बनाउने माध्यम बन्नु हुँदैन। कर नतिरेको तर वैध व्यापारिक आम्दानी, पुरानो अभिलेख नभएको सम्पत्ति वा साना कर त्रुटिका लागि निश्चित जरिवाना र कर तिरेर औपचारिक प्रणालीमा प्रवेश गर्ने मौका दिन सकिन्छ। तर घुस, लागूऔषध, मानव तस्करी, संगठित अपराध, आतंक वित्तपोषण वा अन्य गम्भीर अपराधसँग सम्बन्धित रकमलाई यस्तो छुट दिनु हुँदैन।
नोटको प्रयोग तुरुन्त शून्य बनाउनु हुँदैन
९० दिनपछि सबै नोट अचानक अमान्य घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले ९० दिनलाई “अन्तिम दिन” भन्दा पनि “संक्रमणको निर्णायक चरण” का रूपमा बुझ्नुपर्छ। ९० दिनपछि सरकारले डिजिटल पहुँचको स्थिति मूल्यांकन गरेर स्थानीय तहअनुसार नगद प्रयोगको समय सीमा तोक्न सक्छ। डिजिटल पूर्वाधार पूर्ण भएको सहरी क्षेत्रमा नगद कारोबार तीव्र रूपमा सीमित गर्न सकिन्छ। दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक समय थप दिन सकिन्छ। यसले कार्यक्रमलाई यथार्थपरक बनाउँछ।
आपतकालमा डिजिटल प्रणाली बन्द भयो भने?
पूर्ण डिजिटल अर्थतन्त्रमा साइबर सुरक्षा र प्रणालीको निरन्तरता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। इन्टरनेट बन्द भयो भने? बिजुली गयो भने? बैंकको सर्भर चलेन भने? साइबर हमला भयो भने? यी प्रश्नको उत्तर नदिई नोट खारेजी सम्भव हुँदैन। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका लागि बहुस्तरीय ब्याकअप व्यवस्था बनाउनुपर्छ। अफलाइन सानो रकमको डिजिटल भुक्तानी, वैकल्पिक नेटवर्क, आपतकालीन कार्ड वा टोकन प्रणाली तथा बैंकिङ प्रणालीका लागि सुरक्षित ब्याकअप डेटा केन्द्र तयार गर्नुपर्छ। नगद हटाउँदा डिजिटल प्रणाली आफैं “एकल जोखिम” बन्न दिनु हुँदैन।
डिजिटल गोपनीयता पनि नागरिक अधिकार हो
हरेक कारोबार डिजिटल हुँदा सरकारसँग ठूलो मात्रामा आर्थिक सूचना उपलब्ध हुन्छ। त्यसैले नागरिकको गोपनीयताको अधिकारलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ। कसले, कहिले र किन नागरिकको वित्तीय अभिलेख हेर्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुन हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत दुश्मनी वा अनधिकृत निगरानीका लागि वित्तीय विवरण प्रयोग गर्न नपाइने कठोर व्यवस्था गर्नुपर्छ। डिजिटल पारदर्शिता भनेको नागरिकमाथि असीमित सरकारी निगरानी होइन। पारदर्शिता राज्य र नागरिक दुवैका लागि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ।
डिजिटल कारोबारमा अत्यधिक शुल्क लगाउनु हुँदैन
यदि हरेक सानो कारोबारमा बैंक वा वालेट शुल्क लाग्छ भने नागरिक फेरि नगदतर्फ फर्कन चाहन्छ। त्यसैले साना दैनिक कारोबारमा डिजिटल शुल्क न्यूनतम वा शून्य राख्ने नीति आवश्यक हुन्छ। सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आधारभूत डिजिटल कारोबारलाई सार्वजनिक आर्थिक पूर्वाधारको रूपमा लिनुपर्छ। नागरिकले रोटी किन्दा, चिया खाँदा वा बस भाडा तिर्दा प्रत्येक पटक अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने प्रणाली टिकाउ हुँदैन।
कर प्रणाली पनि सुधार गर्नैपर्छ
सबै कारोबार डिजिटल हुँदैमा कर प्रशासन राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। डिजिटल कारोबारबाट प्राप्त डेटा प्रयोग गरेर कर प्रणाली सरल बनाउनुपर्छ। साना व्यवसायीलाई अनावश्यक कर आतंक दिनु हुँदैन। कारोबारको आकारअनुसार सरल कर व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। करको दर अत्यधिक भयो भने व्यवसायी डिजिटल प्रणालीबाट बाहिर निस्कने वा नयाँ किसिमको अनौपचारिक कारोबार खोज्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले नोट खारेजीसँगै कर दर, कर प्रशासन र कर अनुपालन प्रक्रिया पनि सुधार हुनुपर्छ।
स्थानीय तहलाई मुख्य भूमिका
नेपालको भौगोलिक तथा आर्थिक विविधता हेर्दा सबै स्थानमा एउटै दिन एउटै नीति लागू गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ। स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा डिजिटल तयारीको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहले निम्न विषयमा प्रगति रिपोर्ट दिन सक्छ:
QR उपलब्ध भएका व्यवसायको प्रतिशत,
बैंक वा डिजिटल खाता भएका परिवारको प्रतिशत,
इन्टरनेट पहुँचको अवस्था,
सरकारी डिजिटल भुक्तानीको अवस्था,
साइबर सहायता केन्द्र तथा नगदमा भइरहेको ठूलो कारोबारको अवस्था।
यी सूचक पूरा गरेपछि स्थानीय तहलाई क्रमशः “डिजिटल कारोबार क्षेत्र” घोषणा गर्न सकिन्छ।
नोट छाप्ने र व्यवस्थापन गर्ने खर्च पनि घट्छ
भौतिक मुद्रा छपाइ, ढुवानी, भण्डारण, सुरक्षा, एटीएम व्यवस्थापन, नगद गणना तथा पुरानो नोट नष्ट गर्न राज्य र बैंकिङ क्षेत्रले निरन्तर खर्च गर्नुपरेको छ। नगदको प्रयोग कम हुँदै जाँदा दीर्घकालीन रूपमा यी खर्च घट्छन। व्यवसायीका लागि पनि दैनिक नगद गन्ने, बैंकमा जम्मा गर्ने, चोरीबाट जोगाउने र नक्कली नोट पहिचान गर्ने झन्झट घट्छ। तर यी फाइदा प्राप्त गर्न डिजिटल प्रणाली विश्वसनीय र सस्तो हुनैपर्छ।
नोट खारेजीपछि भ्रष्टाचार पूरै समाप्त हुन्छ?
भ्रष्टाचार केवल नगदका कारण जन्मिएको समस्या होइन। राजनीतिक संरक्षण, कमजोर कानून कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो, पदको दुरुपयोग, स्वार्थको द्वन्द्व, कमजोर अनुसन्धान र दण्डहीनता पनि भ्रष्टाचारका महत्वपूर्ण कारण हुन्। डिजिटल प्रणालीमा समेत नक्कली कम्पनी, बढी बिलिङ, मिलेमतो, विदेशी खाता, क्रिप्टो वा अन्य माध्यम प्रयोग गरेर अपराध हुन सक्छ।
त्यसैले नोट खारेजी भ्रष्टाचारविरोधी सम्पूर्ण नीति होइन। तर यसले एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न सक्छ-अभिलेखविहीन कारोबारको ठूलो ढोका साँघुरो बनाउन सक्छ। यसलाई सम्पत्ति घोषणा, प्रभावकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, स्वतन्त्र अनुसन्धान निकाय, बलियो न्याय प्रणाली र राजनीतिक वित्तीय पारदर्शितासँग जोड्नुपर्छ।
पाँच आधारमा राष्ट्रिय नीति
९० दिने अभियान पाँच आधारमा निर्माण हुनुपर्छ—
पहिलो – पहुँच: प्रत्येक नागरिकसँग सुरक्षित डिजिटल कारोबारको माध्यम।
दोस्रो – अभिलेख: ठूलो कारोबार अनिवार्य रूपमा ट्रेस गर्न सकिने।
तेस्रो – सुरक्षा: साइबर ठगी, डेटा चोरी र प्रणाली विफलताबाट नागरिक संरक्षण।
चौथो – समानता: ग्रामीण, वृद्ध, गरिब र प्रविधिमा कमजोर नागरिकलाई पछाडि नछोड्ने।
पाँचौँ – जवाफदेहिता: नागरिक मात्र होइन, सरकारको प्रत्येक ठूलो आर्थिक गतिविधि पनि पारदर्शी हुने।
९० दिनपछि के?
९० दिन पूरा भएपछि सरकारले स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यदि अधिकांश नागरिकसँग डिजिटल पहुँच छ, व्यवसायीहरू डिजिटल प्रणालीमा जोडिएका छन्, सरकारी कारोबार डिजिटल भएको छ र ग्रामीण क्षेत्रका समस्या समाधान भएका छन् भने नगद कारोबारको सीमा थप घटाउन सकिन्छ। त्यसपछि निश्चित मूल्यका नोटको प्रयोग क्रमशः बन्द गर्न सकिन्छ।समयक्रममा सबै भौतिक नोटलाई प्रचलनबाट हटाएर नेपाललाई पूर्ण डिजिटल मुद्रा तथा बैंकिङ कारोबार प्रणालीमा लैजान सकिन्छ।तर प्रत्येक चरणमा आर्थिक प्रभावको मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्छ।
सरकारलाई हाम्रो प्रस्ताव
हाम्रो माग कुनै रातारात घोषणा होइन। हाम्रो माग हो:
९० दिनभित्र डिजिटल कारोबारको राष्ट्रिय आधार तयार गर।
ठूलो नगद कारोबारमा सीमा लगाऊ।
सरकारी कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाऊ।
नागरिकको डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर।
कालोधनको स्रोत घोषणा र अनुसन्धानको स्पष्ट व्यवस्था गर।
र त्यसपछि चरणबद्ध नोट खारेजीको राष्ट्रिय समयतालिका सार्वजनिक गर।
यदि सरकारले यो प्रस्ताव गलत ठान्छ भने कारणसहित सार्वजनिक बहस गरोस्। यदि असम्भव ठान्छ भने कुन कारणले असम्भव छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरोस्। यदि जोखिमपूर्ण ठान्छ भने जोखिम घटाउने विकल्प प्रस्तुत गरोस्। तर अध्ययन नै नगर्ने, बहस नै नगर्ने र पुरानै नगद संरचना जोगाइराख्ने नीति स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
अन्तिम प्रश्न
हामी भ्रष्टाचार घटाउन चाहन्छौँ भने भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बनाउने प्रणाली किन जोगाइराख्ने?
हामी कालोधन रोक्न चाहन्छौँ भने अभिलेखबाहिर ठूलो रकम राख्न सकिने व्यवस्था किन निरन्तर राख्ने?
हामी कर चुहावट रोक्न चाहन्छौँ भने वास्तविक कारोबारको अभिलेख नबन्ने प्रणाली किन स्वीकार गर्ने?
हामी डिजिटल नेपाल भन्न चाहन्छौँ भने सरकार, व्यापार र नागरिकको आर्थिक जीवन अझै नगदमा किन निर्भर रहने?
अब निर्णयको समय आएको छ। नोट खारेजी कुनै जादुको उपाय होइन। तर अपारदर्शी नगद अर्थतन्त्रबाट पारदर्शी डिजिटल अर्थतन्त्रमा जाने साहसिक कदम अवश्य हो। नेपालले यो बहसबाट भाग्नु हुँदैन। जेन्जी आन्दोलनले उठाएको परिवर्तनको प्रश्नलाई आर्थिक प्रणालीको परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
पहिले डिजिटल विकल्प, त्यसपछि नगदमा सीमा।
पहिले नागरिक सुरक्षा, त्यसपछि कडा नियम।
पहिले पारदर्शी सरकार, त्यसपछि पारदर्शी नागरिक कारोबार।
र अन्ततः चरणबद्ध नोट खारेजी।
यही बाटोबाट नेपाललाई यस्तो अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सकिन्छ जहाँ वैध पैसा चलाउन सजिलो होस्, तर कालोधन लुकाउन कठिन होस्; व्यवसाय गर्न सजिलो होस्, तर कर छल्न कठिन होस्; सार्वजनिक पदमा बस्न सम्मानजनक होस्, तर भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति लुकाउन कठिन होस्। नागरिकको पैसा हटाउनु होइन, अपारदर्शिताको ठाउँ हटाउनु नै नोट खारेजीको वास्तविक उद्देश्य हो।
