काठमाडौंमा मिटरब्याज पीडकहरूलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै पीडितहरूले भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर अगाडि जोरदार प्रदर्शन गरेका छन्, जहाँ पाँच सयभन्दा बढी नागरिकले ठगी, आर्थिक शोषण र अन्यायको विरुद्ध सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आह्वान गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरू सरकार, प्रहरी र अदालतलाई निकास माग्दै आएका छन् र पीडकहरूको प्रभावकारी कारबाहीको माग गरिरहेका छन्।
तर यस घटनाले केवल ठगी र शोषणको समस्या मात्र उजागर गरेको छैन; यसले हाम्रो आर्थिक र सामाजिक संरचनामा मौलाएको नगद आधारित अव्यवस्थित प्रणालीको कमजोरीलाई पनि संकेत गरेको छ। जब अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा कागजी नोटमा लेनदेन हुने र नगद रकम सजिलै ट्रयाक नहुने अवस्थामा अपराधीहरूलाई अपार सम्भावना मिल्छ, तब मिटरब्याज र ठगी जस्ता अपराधिक गतिविधिहरू बढ्न सहज हुन्छ। यस्तो नगद प्रधान वातावरणले वैधानिक कारोबार, कर प्रणाली र वित्तीय निगरानीमा बाधक बन्छ, जसले अपराधलाई उभार्ने अवसर दिन्छ। यदि सरकारले नोट खारेजी जस्तो संरचनात्मक सुधारमार्फत नगदको सट्टा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकयोग्य प्रणाली अपनाएको भए, यस्तो अव्यवस्थाबाट उत्पन्न हुने ठगी तथा अन्य आर्थिक अपराधलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिने थियो। सरकारले यस प्रकारका मूलभूत सुधारमा ध्यान नदिँदा मात्र गैरकानूनी गतिविधिहरूको वृद्धि भइरहेको छैन, यसले सरकारलाई नै कमजोर, दुर्बल र असंरचित बनाएको छ। अहिलेको आन्दोलनले न्यायको माग गर्नुका साथै सरकारी असफलता र संरचनात्मक कमजोरीमाथि प्रश्नोत्तरी पनि बनिरहेको छ, र पीडितहरूले सत्य न्याय र दीर्घकालीन सुधारको लागि सरकारलाई जिम्मेवार बन्न जोड दिएका छन्।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Online Khabar)
