प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्क्रियताकै कारण सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपरेको तर्क गरेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाहीको माग स्वाभाविक हो। तर मुख्य प्रश्न के हो भने, के थप आयोग, थप अनुसन्धान र थप सजायले मात्रै भ्रष्टाचार रोकिन्छ? अथवा भ्रष्टाचार हुनै नदिने नीतिगत संरचना निर्माण गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण विषय हो ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहसमा हामी प्रायः उपचारात्मक पक्षमा केन्द्रित हुने गर्छौं। कसलाई पक्राउ गर्ने, कसलाई जेल पठाउने, कसलाई सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन्छ। तर रोकथामात्मक पक्षलाई प्राथमिकता दिइँदैन। यदि केवल सजायले मात्र भ्रष्टाचार रोकिन्थ्यो भने, अख्तियार, विशेष अदालत र कानुनी व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै किन दशकौंदेखि भ्रष्टाचारका घटना दोहोरिइरहेका छन्? के भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई जेल पठाउनु मात्रै समाधान हो, वा भ्रष्टाचार गर्न प्रयोग हुने माध्यम र प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ?
वास्तवमा भ्रष्टाचार व्यक्ति मात्रको समस्या होइन, प्रणालीको समस्या हो। नगदमा आधारित अर्थतन्त्रले घुस, कमिसन, कर छली, अवैध सम्पत्ति लुकाउने तथा स्रोत नखुलेको रकमको कारोबारलाई सहज बनाउँछ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अनुसन्धान आयोग बनाउनु भन्दा भ्रष्टाचार हुनै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ। नोट खारेजी, अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ माध्यमबाट मात्र ठूला कारोबार, क्यूआर र कार्ड प्रणालीको विस्तार जस्ता उपायहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका रोकथामात्मक उपाय हुन सक्छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय तिर चाहि के अहिले भ्रस्टाचार भैरहेको छैन? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफुले भ्रस्टाचार नगरेका होलान तर के तपाईं वरिपरिका मानिसहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छैनन्? तपाइको वरिपरिका सहयोगी, सल्लाहकार वा व्यक्तिगत सचिवहरूले भ्रस्टाचार नगरेको केहि प्रमाण छन्? विगतका व्यक्तिगत सचिवहरूदेखि वर्तमान व्यक्तिगत सचिवसम्मको सन्दर्भमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठाइनु पर्छ, के उनीहरूले कुनै भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भन्ने प्रमाण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ? कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न प्रमाण आवश्यक हुन्छ, तर त्यति नै आवश्यक कुरा निर्दोषताको दाबीलाई पारदर्शिता मार्फत बलियो बनाउनु पनि हो। अहिले सम्पत्ति छानबिन र त्यसमा दोसी ठहर भएमात्र भ्रस्टाचार गरेको हुने नभए भ्रस्टाचार नगरेको ठहरिने संस्कृतिको अन्त्य गरिनुपर्छ, हो त्यसको आधार बन्न चाहन्छ नोट खारेजी।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान व्यक्तिविशेषको छवि वा नायकत्वमा आधारित हुनु हुँदैन। किनभने इतिहासले देखाएको छ कि कुनै पनि व्यक्तिको वरिपरि रहेका मानिसहरूले नै धेरैपटक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन्। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधार व्यक्ति होइन, प्रणाली हुनुपर्छ। व्यक्तिहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, तर प्रणाली बलियो भयो भने भ्रष्टाचार गर्ने अवसर नै सीमित हुन्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको बहस अब “को दोषी हो ?” भन्ने प्रश्नबाट अघि बढेर “भ्रष्टाचार हुनै नदिने व्यवस्था कसरी बनाउने?” भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। केवल आयोग गठन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र जेल पठाउने प्रक्रियाले मात्र दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। सजाय आवश्यक छ, तर त्यो अन्तिम उपचार हो। पहिलो प्राथमिकता भनेको भ्रष्टाचारको जरा काट्ने नीतिगत संरचना निर्माण गर्नु हो।
भ्रष्टाचारविरुद्धको वास्तविक सफलता तब प्राप्त हुन्छ, जब अपराधी खोज्नुपर्ने अवस्था नै नआओस्। त्यसका लागि उपचारभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिने समय आएको छ। प्रश्न आयोगको निष्क्रियता मात्र होइन, प्रश्न त्यो प्रणालीको हो जसले भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बनाइरहेको छ। त्यसैले अब बहस “कसलाई समात्ने” भन्दा पनि “भ्रष्टाचार हुनै नदिने व्यवस्था कसरी बनाउने” भन्ने दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। त्यसको लागि सरकारले समयमा नै नोट खारेजीको प्रक्रिया अगाडी बढाई डिजिटल अर्थतन्त्र तिर अग्रसर हुनु आवस्यक छ।
