गत भदौमा काठमाडौंमा भएको आन्दोलनको क्रममा कारागारबाट फरार भएका दुई जना कैदीलाई प्रहरीले नौ महिनापछि पक्राउ गरेको छ। चोरी तथा लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा कारागारमा रहेका उनीहरू आन्दोलनको अव्यवस्थित अवस्थाको फाइदा उठाएर भागेका थिए। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष टोलीले उनीहरूलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी पुनः कारागार चलान गरेको छ। लामो समयसम्म फरार रहन सफल भएका कैदीहरू पक्राउ पर्नुले कारागार सुरक्षा प्रणाली, फरार कैदीहरूको निगरानी तथा अपराध नियन्त्रण संयन्त्रबारे प्रश्न उठाएको छ।
यो घटनाले नगदमा आधारित अर्थतन्त्रले अपराधीलाई लुक्न, भाग्न र आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न कति सहज बनाउँछ भन्ने देखाउँछ। फरार व्यक्तिहरूले आफ्नो बसोबास, यातायात, खानपान तथा अन्य आवश्यक खर्चहरू नगदमार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको गतिविधि ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ। यदि अधिकांश आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने व्यवस्था भएको भए फरार व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधिबाट उनीहरूको स्थान र नेटवर्क पहिचान गर्न सहज हुने थियो। अपराधीहरूले नगद प्रयोग गर्दा कुनै डिजिटल प्रमाण नछोड्ने भएकाले अनुसन्धान पनि जटिल बन्ने गरेको छ।
यस कारण सरकारले क्रमिक रूपमा नोट खारेजी नीति लागू गरी डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ। दैनिक उपभोगका वस्तु खरिद, यातायात, सेवा शुल्क तथा अन्य सामान्य कारोबारहरू क्यूआर, पीओएस, मोबाइल बैंकिङ वा डेबिट कार्डबाट सहज रूपमा गर्न सकिन्छ। तर नगद भने अपराधी, फरार अभियुक्त तथा अवैध गतिविधिमा संलग्न समूहका लागि उपयोगी माध्यम बन्ने गरेको छ। त्यसैले सुरक्षित, पारदर्शी र ट्र्याक गर्न सकिने अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले नगद निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्छ।
