खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई अवैधरूपमा पठाउने गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूबाट ३ करोड १० लाख रुपैयाँ नगद बरामद गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार गिरोहले कुवेत, ओमानलगायतका मुलुकमा महिलाहरूलाई गैरकानुनी माध्यमबाट पठाउने काम गरिरहेको थियो। विशेष प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर मानव बेचबिखन, वैदेशिक रोजगारी दुरुपयोग तथा अन्य सम्भावित अपराधका कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यस घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै ३ करोड १० लाख रुपैयाँ नगद बरामद हुनु हो। यति ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर नगद रूपमा राखिनु आफैंमा शंकास्पद आर्थिक गतिविधिको संकेत हो। मानव तस्करी, अवैध वैदेशिक रोजगारी र शोषणजन्य गतिविधिहरूमा नगदको प्रयोग बढी हुने कारण कारोबार लुकाउन सजिलो हुन्छ। यदि सम्पूर्ण रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र चलाउनुपर्ने व्यवस्था भएको भए यस्ता गिरोहका आर्थिक गतिविधि प्रारम्भिक चरणमै निगरानीमा आउन सक्थे। नगदले अपराधीलाई रकम लुकाउन, प्रमाण नष्ट गर्न र अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउन सहयोग पुर्याउँछ।
त्यसैले सरकारले नोट खारेजीलाई मानव बेचबिखन तथा वैदेशिक रोजगारी अपराध नियन्त्रणको महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा लिनुपर्छ। सबै भुक्तानी, पारिश्रमिक, सेवा शुल्क र वित्तीय कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ। सामान्य नागरिकलाई दैनिक उपभोगका वस्तु खरिद गर्न QR, POS, मोबाइल बैंकिङ र डेबिट कार्ड पर्याप्त छन्। तर मानव तस्करी, अवैध वैदेशिक रोजगारी, भ्रष्टाचार र संगठित अपराधका लागि नगद सबैभन्दा उपयोगी माध्यम बनेको छ। त्यसैले सुरक्षित, पारदर्शी र अपराध नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारले चरणबद्ध रूपमा नोट खारेजी लागू गर्न आवश्यक छ।
