संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। यसले न्यायिक क्षेत्रको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ। न्यौपानेले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन। यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आर्थिक पारदर्शिता र स्वच्छ शासनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा ल्याएको देखिन्छ।
यदि नोट खारेजी गरि डिजिटल अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा कसैको सम्पत्ति सार्बजनिक गरिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन। यसले कार्यपालिका, व्यबस्थापिका तथा न्यापालिकाका सम्पूर्णको सम्पत्ति विवरण सार्बजनिक हुने थियो साथै सम्पत्तिलाई निगरानी गर्न समेत सजिलो हुने थियो। कुनैपनि मुद्दा मामिला तथा निर्णयमा घुस नलिएको र अकुत सम्पत्ति आर्जन नगरेको प्रमाणित गर्न समेत नोट खारेजीको आवस्यकता रहेको छ।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अभिलेखलाई डिजिटल बनाउनुका साथै सम्पूर्ण ठूला आर्थिक कारोबार नगदरहित बनाउने नीति लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ। नोट खारेजीलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउँदा सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत पुग्न सक्छ।
