कैलालीमा प्रहरीले भारतको दिल्लीबाट चोरी गरिएका गरगहना, घडी, हिरा र नगदसहित करिब दुई करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री बरामद गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा तीन जनालाई पक्राउ गरिएको र चोरीको घटनामा सीमापार सञ्जालको संलग्नता रहेको खुलेको छ। चोरी गरिएका सामग्री भारतीय दूतावासमार्फत सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गरिएको बताइएको छ। यो घटनाले अन्तरदेशीय अपराधको स्वरूप र आर्थिक अपराधको जटिलता देखाएको छ।
यस्तो ठूलो चोरीमा केवल सामान चोर्ने मात्र होइन, त्यसलाई लुकाउने, बेच्ने र पैसा रूपान्तरण गर्ने सञ्जाल पनि सक्रिय हुन्छ। नगद अर्थतन्त्रले चोरीको सामान बेचेर पैसा रूपान्तरण गर्न सजिलो बनाउँछ। चोरीको सुन वा गहना नगदमा बेच्दा त्यसको ट्र्याकिङ कठिन हुन्छ। नोट खारेजी र नगद नियन्त्रण नभएसम्म यस्ता अपराधी समूहहरूले समानान्तर आर्थिक प्रणाली प्रयोग गरिरहने सम्भावना रहन्छ।
नयाँ सरकारले विगतका सरकारजस्तै सीमित सुधारमा नअड्केर संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ। सबै सुन पसल, गहना व्यवसाय, सेकन्ड-ह्यान्ड वस्तु बिक्री केन्द्र र उच्च मूल्य कारोबारमा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरिनुपर्छ। मानिसलाई दैनिक तरकारी, खाद्यान्न वा सामान्य खरिदमा समस्या नहोस् भनेर सबै साना पसलमा डेबिट कार्ड प्रणाली सरकारले अनुदान दिएर जडान गर्न सक्छ। अपराध, चोरी र भ्रष्टाचारलाई नगद चाहिन्छ; तर दैनिक जीवन चलाउन मानिसलाई केवल भुक्तानी सुविधा चाहिन्छ। सुविधा डिजिटलमार्फत उपलब्ध गराउँदै नगदलाई क्रमशः विस्थापित गर्न सकियो भने अपराध नियन्त्रण र पारदर्शिता दुवैमा सुधार आउन सक्छ।