जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट भागेका एक कैदीलाई बैतडीबाट पक्राउ गरिएको छ। यसले सुरक्षा संयन्त्रका चुनौतीहरू देखाएको छ। जबर्जस्ती करणी र डाँकाचोरी मुद्दामा सजाय पाएका ती व्यक्ति कारागारबाट भागेपछि लामो समयसम्म प्रहरीको पहुँचभन्दा बाहिर रहन सफल भएका थिए। जेलबाट भागेपछि व्यक्ति कहाँ बस्यो, कसरी खर्च चलायो र कसरी आफ्नो जीवन व्यवस्थापन गर्यो भन्ने प्रश्न पनि यस घटनासँग जोडिन्छ। यो केवल एक व्यक्तिको गिरफ्तारीको समाचार नभई फरार व्यक्तिहरूको निगरानी प्रणालीमाथिको प्रश्न पनि हो।
फरार व्यक्ति लामो समय लुक्न सक्नुमा नगद अर्थतन्त्रको भूमिका पनि चर्चा गर्न सकिन्छ। नगदमार्फत घरभाडा, साना व्यापार, यातायात र दैनिक खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधिको कुनै स्पष्ट डिजिटल रेकर्ड नहुन सक्छ। बैंक कार्ड, डिजिटल वालेट वा ट्रेस हुने कारोबार अनिवार्य भएको अवस्थामा व्यक्तिको गतिविधि विश्लेषण गर्न सजिलो हुन सक्थ्यो। त्यसैले अपराधी वा फरार व्यक्तिलाई समाजमा मिसिएर अदृश्य हुन नगद प्रणालीले थप सुविधा दिने गरेको देखिन्छ।
नयाँ सरकारले पुरानो शैलीको घोषणा मात्र होइन, व्यवहारिक नोट खारेजी योजना ल्याउन सक्ने तर्क गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि प्रत्येक किराना पसल, होटल, यातायात सेवा र स्थानीय व्यवसायमा डेबिट कार्ड वा QR आधारित अनिवार्य भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ एजेन्ट, मोबाइल बैंकिङ सेवा र न्यून शुल्कको कार्ड सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। दैनिक जीवन चलाउन चाहिने खाद्यान्न र आधारभूत सामग्री खरिदमा समस्या नपर्ने गरी डिजिटल पहुँच विस्तार गर्दा नागरिकलाई असर पर्दैन तर फरार अपराधीको आर्थिक गतिविधि लुकाउन कठिन बन्न सक्छ।
