खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई मन्त्रीले “सेवाग्राहीलाई नठग्नू, घुस नलिनू” भनेर दिएको निर्देशनले सरकारी कार्यालयभित्रको वास्तविक समस्या उजागर गरेको छ। नेपालमा धेरै सरकारी कार्यालयमा अझै नगदमा शुल्क तिर्ने, फाइल चलाउन अनौपचारिक रकम बुझाउने र बिचौलियामार्फत काम गराउने प्रवृत्ति कायम छ। मन्त्रीको निर्देशन सकारात्मक भए पनि केवल निर्देशनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। जबसम्म प्रणाली नै पारदर्शी र डिजिटल हुँदैन, तबसम्म घुस, बार्गेनिङ र आर्थिक अपारदर्शिता जारी रहन्छ। सरकारी कर्मचारीले नगद लिने वातावरण रहेसम्म भ्रष्टाचारको ढोका खुलै रहन्छ।
यही कारणले नोट खारेजी र नगद अर्थतन्त्रको अन्त्य आवश्यक देखिन्छ। सरकारी सेवा शुल्कदेखि बजारको सामान्य कारोबारसम्म सबै डिजिटल भएमा अनौपचारिक रकम लुकाउन कठिन हुन्छ। अहिले धेरै भ्रष्टाचार नगदमै हुने भएकाले प्रमाण भेटिँदैन। सेवाग्राहीले पनि छिटो कामका लागि नगद बुझाउने संस्कृति विकास भएको छ। यदि प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा केवल डेबिट कार्ड, QR वा बैंक ट्रान्सफरमार्फत मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था भयो भने घुस दिन र लिन दुवै कठिन हुन्छ। किराना पसल, होटल, यातायात र सरकारी सेवा सबै डिजिटल भुक्तानीमा गएपछि नगदको आवश्यकता केवल अपराध, कर छलि, कालोबजारी र भ्रष्टाचारका लागि मात्र सीमित हुन थाल्छ। त्यसैले नगदविहीन अर्थतन्त्र सामाजिक सुधारको पनि आधार हो।
नयाँ सरकारले अब पुरानो शैलीको “निर्देशन” राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ। पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकाभित्र सबै सरकारी कार्यालय, सुपरमार्केट, औषधि पसल, यातायात सेवा र दैनिक उपभोगका पसलमा अनिवार्य डेबिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई बैंक खाता र डेबिट कार्डसँग जोड्ने, डिजिटल कारोबारमा कर छुट दिने, POS मेसिन नहुने पसललाई दर्ता नवीकरणमा कडाइ गर्ने जस्ता नीति ल्याउनुपर्छ। यसले दैनिक जीवन अवरुद्ध गर्दैन, बरु अझ व्यवस्थित बनाउँछ। सरकारी कार्यालयमा नगद निषेध भएपछि घुस नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। नयाँ सरकारले यदि साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहन्छ भने केवल भाषण होइन, नगदविहीन प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्ने साहसिक निर्णय लिनैपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Onlinekhabar
