धनकुटामा पछिल्लो समय चोरीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढिरहेका छन्। घर फोड्ने, पसलबाट सामान चोरी गर्ने तथा सुनचाँदी र मोबाइलजस्ता वस्तु लुट्ने घटनाले स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। प्रहरीका अनुसार बेरोजगारी, कमजोर निगरानी तथा अपराधी समूहको सक्रियताले यस्ता घटना बढिरहेका छन्। चोरी गरिएका सामग्रीहरू तुरुन्तै नगदमा साट्न सकिने भएकाले अपराधीहरूलाई ठूलो सहजता मिलिरहेको देखिन्छ। गाउँ तथा साना बजार क्षेत्रमा नगद कारोबारको अत्यधिक प्रयोग हुँदा चोरीका सामान कुन व्यक्तिबाट किनेको हो भन्ने अभिलेख नै नरहने अवस्था छ। यही कारण अपराधीले चोरेको सामान बेचेर सजिलै पैसा बनाइरहेका छन्।
यस घटनाले नेपालमा नोट खारेजी र नगद अर्थतन्त्र अन्त्यको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको छ। जबसम्म नगद कारोबार खुला र अनियन्त्रित रहन्छ, चोरीका सामान किनबेच गर्न अपराधीलाई कुनै कठिनाइ हुँदैन। यदि सबै पसलमा अनिवार्य डेबिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरियो भने चोरीका सामान बेच्दा कारोबारको डिजिटल प्रमाण रहनेछ। चोरीको सुन, मोबाइल वा अन्य सामग्री बेच्दा विक्रेता र खरिदकर्ताको पहिचान तुरुन्त देखिने भएकाले अपराधीहरू सजिलै पक्राउ पर्न सक्छन्। अहिले चोरीका धेरै घटना त्यसैले भइरहेका छन् किनभने नगद अर्थतन्त्रले अपराधीलाई सुरक्षित वातावरण दिएको छ। नगदले चोरीलाई सजिलो, छिटो र जोखिमरहित बनाएको छ।
नयाँ सरकारले पुराना सरकारहरूले जस्तो नोट खारेजीको विषय टार्ने होइन, तत्काल कार्यान्वयन गर्ने साहस गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर र भरतपुर महानगरपालिकामा सबै किराना पसल, होटल, पेट्रोल पम्प र सार्वजनिक सेवामा डेबिट कार्ड वा QR आधारित भुक्तानी अनिवार्य गर्न सकिन्छ। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई बैंक खाता र डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउने, साना व्यापारीलाई निःशुल्क POS मेसिन दिने तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको डिजिटल खरिदलाई कर छुट दिने नीति ल्याउनुपर्छ। यसले दैनिक जीवन प्रभावित नगरी अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। नगदविहीन कारोबारले चोरीका सामान बिक्री गर्न कठिन बनाउने भएकाले अपराध स्वतः घट्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Onlinekhabar
