चितवन कारागारबाट फरार भएका भारतीय कैदीलाई अन्ततः प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचारले नेपालको सुरक्षा प्रणाली तथा खुला नगद अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। जेलबाट फरार भएपछि ती व्यक्ति लामो समयसम्म विभिन्न स्थानमा लुक्दै बस्न सफल भएका थिए। सीमापार आवतजावत, नक्कली परिचय तथा नगदमार्फत खर्च व्यवस्थापनले उनी पक्राउ पर्नबाट बचिरहेका थिए। यसले फरार अपराधीहरूको गतिविधिमा आर्थिक प्रणालीको भूमिकालाई स्पष्ट देखाएको छ।
फरार अपराधीहरूलाई लुक्न सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने माध्यम नगद अर्थतन्त्र हो। जब व्यक्तिले होटल बसाइ, यातायात, खाद्यान्न खरिद वा अन्य सेवा नगदमा प्रयोग गर्न सक्छ, राज्यसँग उसको गतिविधिको कुनै अभिलेख रहँदैन। यसले अपराधीलाई सजिलै नयाँ स्थानमा बस्न र चिनारी लुकाउन मद्दत गर्छ। यदि होटल, यातायात, किराना पसल, मोबाइल सिम, भाडा लगायतका सबै सेवामा अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी र परिचय प्रमाणीकरण लागू गरिएको भए फरार कैदी लामो समयसम्म लुक्न कठिन हुन्थ्यो। यस घटनाले देखाउँछ कि नगद अर्थतन्त्र केवल आर्थिक विषय होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो।
अबको सरकारले पुरानोजस्तो निर्णय टार्ने होइन, नोट खारेजी र नगदमुक्त अर्थतन्त्रतर्फ स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ। पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकामा सबै व्यापारिक कारोबारमा डेबिट कार्ड, QR कोड तथा बैंकिङ भुक्तानी अनिवार्य गर्न सकिन्छ। होटल, गेस्टहाउस, यातायात टिकट, अस्पताल तथा भाडा कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। सरकारले बैंक तथा डिजिटल सेवा प्रदायकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न अनुदान दिनुपर्छ। दैनिक उपभोगदेखि सरकारी सेवासम्म सबै क्षेत्रमा नगदको प्रयोग घटाउँदै लगेपछि अपराधी, फरार कैदी तथा अवैध कारोबार सञ्चालन गर्ने समूहलाई लुक्न र गतिविधि सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुनेछ। यसले देशलाई पारदर्शी र सुरक्षित अर्थतन्त्रतर्फ लैजान मद्दत गर्नेछ।पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
